गोंडा: आठ महीनों से जांच सेंटरों पर नहीं हुई छापामार कार्रवाई

बीती 30 जून 2022 को अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकरण (पीसीपीएनडीटी अधिनियम) के निर्देश पर नौ जुलाई को अवैध जांच केंद्रों के खिलाफ अभियान चलाने की खानापूर्ति की गई थी। इसमें नगर मजिस्ट्रेट, व सभी उपजिलाधिकारियों ने एक साथ छापामार कार्रवाई की थी। हालांकि अभियान का भी कोई खासा असर नहीं दिखाई पड़ा। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन केंद्रों को कार्रवाई न करने का अक्षय वरदान दे रखा है।
इनसेट-
विभाग को नहीं पता जिले में कितनी लैब
-पैथालॉजी लैब खोलने के लिए चिकित्सा विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। खास बात यह हैकि जिले में लैब की सही संख्या नहीं पता है। पिछले दो साल में कितनी नई लैब खुली इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ 30 लैब का पंजीकरण हैं, इसके अलावा कितने गैर पंजीकृत पैथालॉजी संचालित हैं, इसका कोई सर्वे अथवा रिकार्ड विभाग के पास नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि लैब को लेकर विभाग कितना गंभीर है।

नोटिस भेजकर की जाती है कार्रवाई
पीसीपीएनडीटी व पैथालॉजी पंजीकरण का दायित्व था, तब नियमित जांच कर अवैध सेंटरों पर नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाती थी। अब ये जिम्मेदारी मुझसे ले ली गई। क्यों छापामार निरीक्षण नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
डॉ. टीपी जायसवाल डिप्टी सीएमओ