Gonda News: मंडलायुक्त ने तलब की सरकारी जमीनों के लंबित वादों की सूची

मंडलायुक्त ने जिलाधिकारियों से कहा है कि नजूल भूमि, ग्राम सभा और राज्य सरकार की भूमि से संबंधित विचाराधीन वादों का नियमित निगरानी की जाए। नोडल अधिकारी संबंधित अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं के साथ समन्वय कर इन मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सिविल न्यायालयों द्वारा सरकारी भूमि से संबंधित मामलों में पारित स्थगन आदेशों को निरस्त कराने और विचाराधीन वादों का जल्द निस्तारण कराने के लिए भी प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि तहसील स्तर पर तैयार की गई लंबित वादों की सूची की संबंधित उपजिलाधिकारी लगातार निगरानी करें। साथ ही जनपद स्तर पर तैयार विचाराधीन वादों की सूची को मॉनिटरिंग सेल की बैठक में प्रस्तुत कर प्रत्येक मामले की प्रगति की समीक्षा की जाए।
उपलब्ध कराई गई अनंतिम सूची के अनुसार, गोंडा में सरकारी भूमि से संबंधित 153, बलरामपुर में 166, बहराइच में 75 और श्रावस्ती में 47 वाद सिविल न्यायालयों में विचाराधीन हैं। मंडलायुक्त ने सरकारी जमीन से संबंधित विचाराधीन वादों की सूची को अंतिम रूप देने और प्रत्येक मामले में अब तक की गई कार्रवाई की आख्या उपलब्ध कराने को कहा है।