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छह पेट्रोल पंपों की डीलरशिप निरस्त करने की अनुशंसा
Updated Tue, 11 Jul 2017 11:39 PM IST
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गाजीपुर। घटतौली के आरोप में प्रशासन ने जिले के छह पेट्रोल पंपों की डीलरशिप निरस्त करने की अनुशंसा की है। इसके बाद से संबंधित कंपनियों ने उन पंपों पर आपूर्ति रोक दी है। इससे पेट्रोल पंप संचालकों में अफरा-तफरी मची हुई है।
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी संजय खत्री की ओर से बीते जून माह में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर पेट्रोल पंपों की जांच कराई गई थी। इस दौरान कुछ पंपों की मशीनों में पल्सर से छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी। जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पांच पंपों के पल्सर में टैंपरिंग एवं एक में घटतौली की शिकायत मिली थी। इन पेट्रोल पंपों में गोराबाजार स्थित अंकित फ्यूल सप्लाई स्टेशन, गाजीपुर पेट्रोल सप्लाई कंपनी विशेश्वरगंज, किसान सेवा केंद्र सरायदरौली बाराचवर, अग्रवाल ट्रेडर्स मुहम्मदाबाद, जन्मभूमि फिलिंग स्टेशन करंडा तथा संत बूला लालसाहब फिलिंग स्टेशन सजना भांवरकोल शामिल है। प्रशासन की इस कार्रवाई पर गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. मारकंडेय सिंह ने कहा कि प्रशासन की यह कार्रवाई एक पक्षीय है। अगर पंपों पर शिकायत मिली तो उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर गड़बड़ी की पुष्टि होती है तब कार्रवाई होती लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही प्रशासन ने डीलरशिप निरस्त करने की अनुशंसा कर दी। इस मामले में 12 जुलाई को एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलेगा।
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शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी संजय खत्री की ओर से बीते जून माह में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर पेट्रोल पंपों की जांच कराई गई थी। इस दौरान कुछ पंपों की मशीनों में पल्सर से छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी। जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पांच पंपों के पल्सर में टैंपरिंग एवं एक में घटतौली की शिकायत मिली थी। इन पेट्रोल पंपों में गोराबाजार स्थित अंकित फ्यूल सप्लाई स्टेशन, गाजीपुर पेट्रोल सप्लाई कंपनी विशेश्वरगंज, किसान सेवा केंद्र सरायदरौली बाराचवर, अग्रवाल ट्रेडर्स मुहम्मदाबाद, जन्मभूमि फिलिंग स्टेशन करंडा तथा संत बूला लालसाहब फिलिंग स्टेशन सजना भांवरकोल शामिल है। प्रशासन की इस कार्रवाई पर गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. मारकंडेय सिंह ने कहा कि प्रशासन की यह कार्रवाई एक पक्षीय है। अगर पंपों पर शिकायत मिली तो उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर गड़बड़ी की पुष्टि होती है तब कार्रवाई होती लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही प्रशासन ने डीलरशिप निरस्त करने की अनुशंसा कर दी। इस मामले में 12 जुलाई को एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलेगा।
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