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पंचायत घरों में कनेक्शन नहीं, भेज दिए बिजली बिल
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इटावा। बिजली विभाग ने कई ऐसे पंचायत घरों पर बिजली बिल का बकाया दिखाया है, जिनके पास कनेक्शन ही नहीं है। जिला पंचायत राज विभाग ने पंचायत घरों के बिल अदायगी पर रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा। बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 1721 विद्यालयों एवं 346 पंचायत घरों पर बिजली के बकाया बिल जमा करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र लिखा था। विभाग ने परिषदीय विद्यालयों की बकाया राशि करीब 22 लाख 55 हजार जमा कर दी है।
पंचायत घरों के बकाया बिलों की वसूली को लेकर पेंच है। जिले में अभी तक 346 ग्राम पंचायतों में ही पंचायत घर बने हैं। 123 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। 346 में भी कई पंचायत घर ऐसे हैं, जहां बिजली के कनेक्शन नहीं है। बिजली विभाग ने एक-एक पंचायत घर पर 20 से 50 हजार रुपये का बकाया दर्शाया है। जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने बताया कि अभी इस बात की जांच कराई जा रही है कि कितने पंचायत घरों में कनेक्शन नहीं है। इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा।
जिले में कुल 471 ग्राम पंचायतों में 1721 परिषदीय विद्यालय हैं। शासन ने मार्च 2018 के बाद परिषदीय विद्यालयों के बिजली बकाया की राशि ग्राम पंचायतों के खाते से जमा कराने की व्यवस्था की है। बिजली विभाग ने 451 ग्राम पंचायतों पर पांच-पांच हजार रुपये के भुगतान का नोटिस भेजा है। पंचायत राज विभाग ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को यह धनराशि बिजली विभाग को ऑनलाइन भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस पर ग्राम पंचायतों से 22 लाख 55 हजार रुपये बिजली विभाग के खाते में जमा हो गए।
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पंचायत घरों के बकाया बिलों की वसूली को लेकर पेंच है। जिले में अभी तक 346 ग्राम पंचायतों में ही पंचायत घर बने हैं। 123 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। 346 में भी कई पंचायत घर ऐसे हैं, जहां बिजली के कनेक्शन नहीं है। बिजली विभाग ने एक-एक पंचायत घर पर 20 से 50 हजार रुपये का बकाया दर्शाया है। जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने बताया कि अभी इस बात की जांच कराई जा रही है कि कितने पंचायत घरों में कनेक्शन नहीं है। इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा।
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जिले में कुल 471 ग्राम पंचायतों में 1721 परिषदीय विद्यालय हैं। शासन ने मार्च 2018 के बाद परिषदीय विद्यालयों के बिजली बकाया की राशि ग्राम पंचायतों के खाते से जमा कराने की व्यवस्था की है। बिजली विभाग ने 451 ग्राम पंचायतों पर पांच-पांच हजार रुपये के भुगतान का नोटिस भेजा है। पंचायत राज विभाग ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को यह धनराशि बिजली विभाग को ऑनलाइन भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस पर ग्राम पंचायतों से 22 लाख 55 हजार रुपये बिजली विभाग के खाते में जमा हो गए।
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