किसानों को शेड्यूल के अनुसार 18 घंटे दी जाए बिजली

ज्ञापन में कहा गया कि बिजली न मिलने से किसान जायद फसलों की सिंचाई और धान की क्यारियां नहीं लगा पा रहे हैं। किसानों को शेड्यूल के अनुसार 18 घंटे बिजली देने के साथ नहरों, रजबहों में पानी छुड़वाया जाए।
इसके साथ कृषि मंडियों को रात में खोलने का फैसला बदलकर पहले की तरह खोला जाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मनरेगा में छोटे किसानों के बजाए प्रधान, ग्राम सेवक और बीडीओ की मिलीभगत से बड़े और संपन्न किसानों के जॉबकार्ड बना दिए गए हैं, जांच कराकर छोटे किसानों के जाबकार्ड बनवाकर काम दिया जाए।
राशन डीलर गांवों के छोटे किसानों के राशनकार्ड में दर्ज यूनिट के हिसाब से पूरा राशन नहीं दे रहे हैं। इससे लॉकडाउन में किसान परेशान हैं।
सरकारी क्रय केंद्रों पर बिचौलियों के माध्यम से किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। इससे किसान परेशान है। ज्ञापन देने वालों में किसान सभा जिलाध्यक्ष श्रीमननारायण तिवारी, प्रांत महिला प्रमुख सुशीला राजावत, जिला महिला प्रमुख सरोज पाल, सह महिला प्रमुख प्रीती आदि शामिल रहीं।