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63 करोड़ का बजट को मंजूरी

ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा Updated Wed, 01 Apr 2015 12:21 AM IST
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Approved a budget of 63 crore

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नगर पालिका बोर्ड इटावा की मंगलवार को हुई बैठक में 63.23 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। बजट में 55.74 करोड़ रुपये विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बैठक में जलभराव की समस्या से जूझ रहे मोहल्लों के लिए सफाई व्यवस्था पर फोकस किया गया। सभासदाें ने भी अपने-अपने सुझाव दिए।
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बैठक में प्रभारी अधिशासी अधिकारी और एडीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जलनिकासी की व्यवस्था न होने के कारण शहर के ज्यादातर मोहल्ले जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। पालिका ने उक्त मोहल्लों को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की है।


जलनिगम तथा सीएनडीएस से पूरे शहर का सर्वे कराया जा रहा है। संभवत: बरसात से पहले काम शुरू हो जाए। पालिका के पास एक करोड़ रुपये विकास निधि के रूप में उपलब्ध हैं। इस राशि से सुंदरीकरण तथा पौधरोपण जैसे कार्य कराए जाएंगे। शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 स्थानों पर टेंपो स्टैंड बनाए जाएंगे।

पालिका ने इसके लिए स्थानाें का भी चयन कर लिया है। कई मोहल्लों से सफाई व्यवस्था के संबंध में शिकायतें आ रही हैं। सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सभासद भी अपने सुझाव दे सकते हैं। करीब एक घंटे तक चली बोर्ड की बैठक में वर्ष 2014-15 का आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू ने की।

पालिका की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग
बैठक में सभासद शरद बाजपेयी ने पालिका की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। कहा कि पालिका की शहर में अरबों की रुपये की जगह पड़ी हुई है। जिस पर दबंगाें का कब्जा है। सभासद दिलीप दुबे ने कहा कि नेविल रोड, गांधीनगर की नालियों-नालों पर कब्जा है, जिससे क्षेत्र में जलभराव की समस्या है।

सभासद रत्नेश भदौरिया ने कहा कि कई नेताओं और अधिकारियों के यहां सफाई कर्मियाें से बेगारी कराई जा रही है। जबकि कई क्षेत्रों में सफाईकर्मियों की कमी है। सभासद ओम कुमारी वर्मा ने जल निगम को निशाने पर लेते हुए कहा कि पाइप लाइन बिछाने के नाम पर गलियों को खोद कर डाल दिया गया है।

उन्होंने समाजवादी पेेंशन योजना में भी गड़बड़ी का मामला उठाया। कहा कि  कई पात्र होने का प्रमाणपत्र लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया है। पालिका ने सर्वे कर जो सूची भेजी थी, उस सूची से कई नाम गायब हैं।

प्रथम दृष्टया लग रहा है कि समाज कल्याण विभाग स्तर से गड़बड़ी हुई है। सभासद दीपक भदौरिया ने कहा कि रेलवे बजरिया में अतिक्रमण हटाने के बाद नाले के किनारे जगह बची है। यदि नाला और बढ़ा दिया जाए तो सड़क और चौड़ी हो सकती है। अधिशासी अधिकारी ने सभी सभासदों से समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है।


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