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जवाहर तापीय परियोजना: किसानों की नहीं मानी शर्त
अमर उजाला ब्यूरो, एटा
Updated Tue, 23 Aug 2016 11:48 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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सकीट ब्लॉक क्षेत्र के मलावन में प्रस्तावित जवाहर तापीय परियोजना मामले में मंगलवार को किसानाें, डीएम, विद्युत निगम अफसरों के बीच चौथे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। शर्तें नहीं मानने और लिखित आश्वासन देने से इनकार करने पर किसान हाईकोर्ट का रुख करेंगे। वार्ता के बाद डीएम ने किसानों को नियमानुसार मुआवजा मिलने की बात कही है, जबकि विद्युत उत्पादन निगम के अफसर जल्द ही किसानों से समझौता होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। किसानों ने विद्युत उत्पादन निगम अफसरों पर कोर्ट स्टे के बाद बाउंड्रीवॉल निर्माण कराने और हाईकोर्ट अवमानना का आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता किसान रामपाल सिंह ने बताया कि डीएम अजय यादव और विद्युत उत्पादन निगम के अधीक्षण अभियंता पीके गुप्ता से मंगलवार को डीएम कार्यालय में हुई वार्ता में किसानों की एक भी शर्त नहीं मानी गई। इससे पूर्व निगम के निदेशक राकेश त्रिवेदी और एसई पीके गुप्ता से तीन दौर की वार्ता हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि अफसर नियमानुसार मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन लिखित में समझौते से इनकार कर रहे हैं। इसके चलते किसानों ने हाईकोर्ट से केस वापस लेने से इनकार कर दिया है। यही नहीं एक दो दिन में किसानों और विद्युत उत्पादन निगम के वकीलों में भी वार्ता हो सकती है। अधीक्षण अभियंता पीके गुप्ता का कहना है कि किसानों सेे वार्ता चल रही है। जल्द ही समझौता हो जाएगा। डीएम अजय यादव ने कहा वर्तमान सर्किल रेट पर चार गुना मुआवजे की मांग है या नहीं। किसानों को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। सोमवार को वार्ता में डीएम अजय यादव, अधीक्षण अभियंता पीके गुप्ता, किसान रामपाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य राम निवास, भाकियू तहसील अध्यक्ष राम अवतार, धर्मेद्रं सिंह चौहान और इंटक जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह शामिल रहे।
किसानों ने विद्युत उत्पादन निगम के अफसरों पर हाईकोर्ट स्टे के बाद भी अधिग्रहित भूमि पर बाउंड्रीवॉल निर्माण का काम चलाने और कोर्ट अवमानना का आरोप लगाया है। किसानों ने निर्माण स्थल का फोटो और वीडियो कराकर विद्युत उत्पादन निगम के खिलाफ कोर्ट अवमानना याचिका दाखिल करने की बात कही है।
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जवाहर तापीय परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और पर्यावरण एनओसी के लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन शिलान्यास की तैयारियों में जुटा है। सोमवार को डीएम अजय यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम के लिए रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। इसके अलावा शिलान्यास के बाद सभा के लिए प्रशासन जीआईसी और परियोजना स्थल में से कोई एक स्थान चुन सकता है। शासन ने दस हजार लोगों को बैठाने की व्यवस्था के अलावा 220 मीटर एरिया रिजर्व चुनने के लिए कहा है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सितंबर के अंत में एटा आ सकते हैं।
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हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता किसान रामपाल सिंह ने बताया कि डीएम अजय यादव और विद्युत उत्पादन निगम के अधीक्षण अभियंता पीके गुप्ता से मंगलवार को डीएम कार्यालय में हुई वार्ता में किसानों की एक भी शर्त नहीं मानी गई। इससे पूर्व निगम के निदेशक राकेश त्रिवेदी और एसई पीके गुप्ता से तीन दौर की वार्ता हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि अफसर नियमानुसार मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन लिखित में समझौते से इनकार कर रहे हैं। इसके चलते किसानों ने हाईकोर्ट से केस वापस लेने से इनकार कर दिया है। यही नहीं एक दो दिन में किसानों और विद्युत उत्पादन निगम के वकीलों में भी वार्ता हो सकती है। अधीक्षण अभियंता पीके गुप्ता का कहना है कि किसानों सेे वार्ता चल रही है। जल्द ही समझौता हो जाएगा। डीएम अजय यादव ने कहा वर्तमान सर्किल रेट पर चार गुना मुआवजे की मांग है या नहीं। किसानों को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। सोमवार को वार्ता में डीएम अजय यादव, अधीक्षण अभियंता पीके गुप्ता, किसान रामपाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य राम निवास, भाकियू तहसील अध्यक्ष राम अवतार, धर्मेद्रं सिंह चौहान और इंटक जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह शामिल रहे।
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किसानों ने विद्युत उत्पादन निगम के अफसरों पर हाईकोर्ट स्टे के बाद भी अधिग्रहित भूमि पर बाउंड्रीवॉल निर्माण का काम चलाने और कोर्ट अवमानना का आरोप लगाया है। किसानों ने निर्माण स्थल का फोटो और वीडियो कराकर विद्युत उत्पादन निगम के खिलाफ कोर्ट अवमानना याचिका दाखिल करने की बात कही है।
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जवाहर तापीय परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और पर्यावरण एनओसी के लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन शिलान्यास की तैयारियों में जुटा है। सोमवार को डीएम अजय यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम के लिए रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। इसके अलावा शिलान्यास के बाद सभा के लिए प्रशासन जीआईसी और परियोजना स्थल में से कोई एक स्थान चुन सकता है। शासन ने दस हजार लोगों को बैठाने की व्यवस्था के अलावा 220 मीटर एरिया रिजर्व चुनने के लिए कहा है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सितंबर के अंत में एटा आ सकते हैं।