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Deoria News: जिले के 33 केंद्रों पर होगी आरओ-एआरओ की परीक्षा
Sat, 12 Jul 2025 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 12 Jul 2025 11:59 PM IST
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- शामिल होंगे 14 हजार से अधिक अभ्यर्थी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जनपद के कुल 33 केंद्रों पर 27 जुलाई को एक पाली में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी। इसके लिए आयोग की ओर से जिले में कुल 33 केंद्रों को संस्तुति प्रदान की गई है। इस परीक्षा में 14 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।
आरओ व एआरओ परीक्षा-2025 की जनपद स्तर पर भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 27 जुलाई को सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। माध्यमिक विभाग के पास केंद्रों के आवंटन की जिम्मेदारी थी। विभाग की ओर से आयोग को केंद्रों की सूची भेजी गई थी। वहां से जनपद स्तर पर 33 केंद्रों पर परीक्षा कराने की अनुमति प्रदान की गई है। सह जिला विद्यालय निरीक्षक नीलेश पांडेय ने बताया कि आरओ-एआरओ परीक्षा 27 जुलाई को जिले में होगी। इसके लिए आयोग के निर्देश पर 33 विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। इसमें राजकीय, एडेड और सीबीएसई विद्यालयों को शामिल किया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जनपद के कुल 33 केंद्रों पर 27 जुलाई को एक पाली में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी। इसके लिए आयोग की ओर से जिले में कुल 33 केंद्रों को संस्तुति प्रदान की गई है। इस परीक्षा में 14 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।
आरओ व एआरओ परीक्षा-2025 की जनपद स्तर पर भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 27 जुलाई को सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। माध्यमिक विभाग के पास केंद्रों के आवंटन की जिम्मेदारी थी। विभाग की ओर से आयोग को केंद्रों की सूची भेजी गई थी। वहां से जनपद स्तर पर 33 केंद्रों पर परीक्षा कराने की अनुमति प्रदान की गई है। सह जिला विद्यालय निरीक्षक नीलेश पांडेय ने बताया कि आरओ-एआरओ परीक्षा 27 जुलाई को जिले में होगी। इसके लिए आयोग के निर्देश पर 33 विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। इसमें राजकीय, एडेड और सीबीएसई विद्यालयों को शामिल किया गया है।
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