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Deoria News: धान क्रय केंद्रों पर श्रमिकों की उपस्थिति अनिवार्य
Mon, 02 Nov 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:26 AM IST
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देवरिया। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी क्रय केंद्रों पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खरीद होगी। केंद्रों पर श्रमिकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
ई-पॉप मशीन से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर हैंडलिंग ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं के लिए प्रत्येक केंद्र प्रभारी के खाते में 10 हजार रुपये अग्रिम भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
धान खरीद को लेकर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला खरीद अधिकारी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित कार्यशाला में तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटों की कमी का मामला सामने आया। इस पर मंडी सचिव को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। पीसीएसएपी पोर्टल पर सभी केंद्रों का पंजीकरण कराने और किसानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिले में अब तक केवल 186 किसानों ने धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।
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अधिकारियों ने बताया कि धान में नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित है। क्षतिग्रस्त और बदरंग दानों की मात्रा पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रों पर पेयजल, बैठने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि चावल मिलों का केंद्रों से ऑनलाइन संबद्धीकरण होगा। मिल को धान भेजते समय तीन फोटो अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।
ई-पॉप मशीन और नमी मापक यंत्र के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। ठेकेदारों के असहयोग की शिकायत पर एडीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। कार्यशाला में संबंधित विभागों के अधिकारी और केंद्र प्रभारी मौजूद रहे।
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ई-पॉप मशीन से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर हैंडलिंग ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं के लिए प्रत्येक केंद्र प्रभारी के खाते में 10 हजार रुपये अग्रिम भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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धान खरीद को लेकर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला खरीद अधिकारी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित कार्यशाला में तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटों की कमी का मामला सामने आया। इस पर मंडी सचिव को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। पीसीएसएपी पोर्टल पर सभी केंद्रों का पंजीकरण कराने और किसानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिले में अब तक केवल 186 किसानों ने धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।
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अधिकारियों ने बताया कि धान में नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित है। क्षतिग्रस्त और बदरंग दानों की मात्रा पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रों पर पेयजल, बैठने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि चावल मिलों का केंद्रों से ऑनलाइन संबद्धीकरण होगा। मिल को धान भेजते समय तीन फोटो अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।
ई-पॉप मशीन और नमी मापक यंत्र के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। ठेकेदारों के असहयोग की शिकायत पर एडीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। कार्यशाला में संबंधित विभागों के अधिकारी और केंद्र प्रभारी मौजूद रहे।