वसूली की शिकायतों पर मंत्री नाराज, दो जेई सस्पेंड

कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू हुई बैठक बिजली और आपूर्ति विभाग के ही इर्द-गिर्द सिमटी रही। करीब ढाई घंटे चली बैठक में इन्हीं विभागों की सर्वाधिक शिकायतें थीं। आपूर्ति में मनमानी के अलावा जले हुए ट्रांसफॉर्मर बदलने, ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने, बिजली कनेक्शन देने के नाम पर जेई और कर्मचारियों पर रुपये वसूलने के आरोप भी लगे। भाजपा के जिला मंत्री अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि महजिदिया गांव के धुसी टोला में वर्षों पूर्व विद्युतीकरण हुआ, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं जुड़ सका है। कई बार एक्सईएन से कहा जा चुका है। इमलिया विद्युत उपकेंद्र के जेई अनिकेत पाल पर सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन के नाम पर वसूली का आरोप लगाया। एसडीओ ने भी जेई पर लगे आरोप को स्वीकार किया।
वहीं, लार विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जेई आरपी गुप्ता द्वारा ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने के नाम पर धन उगाही की भी शिकायत प्रभारी मंत्री के सामने आई। उन्होंने दोनों जेई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। डीएम सुजीत कुमार ने भी अधीक्षण अभियंता पर लार जेई को बचाने का आरोप लगाते हुए खरी-खोटी सुनाई। विधायक सुरेश तिवारी ने गांवों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति न देकर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। पात्र गृहस्थी योजना के तहत बने राशन कार्डों से पात्रों के नाम काटने और अपात्रों को शामिल करने का भी मुद्दा उठा। डीएसओ विनय सिंह को एक माह के अंदर शहरी और दो माह में गांवों में राशन कार्ड वितरण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव, सदर विधायक जन्मेजय सिंह, काली प्रसाद, डॉ. संजीव शुक्ला, डीएम सुजीत कुमार, एसपी रोहन पी कनय, सीडीओ राजेश त्यागी, एएसपी सुरेंद्र बहादुर, एसडीएम रामकेश, भूपेंद्र सिंह, अंबिकेश पांडेय, अंकुर राय आदि मौजूद रहे।
----------
विधायक का नंबर नहीं बता सके एसडीओ
सदर विधायक जन्मेजय सिंह ने बिजली निगम के शहर एसडीओ पर फोन रिसीव न करने का आरोप लगाया। प्रभारी मंत्री ने एसडीओ को खड़ा कराकर विधायक का मोबाइल नंबर पूछा तो वह बता नहीं सके। नाराजगी जताते हुए अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने मोबाइल में सभी विधायकों व सांसदों के नंबर सेव करें। उनकी और जनता की बातें सुनें और निस्तारण करें।
----------
काम करते प्राइवेट कर्मी, निगम नहीं लेता जिम्मेदारी
विधायक सुरेश तिवारी ने कहा कि विद्युत उपकेंद्रों पर प्राइवेट लाइनमैनों से विभाग कार्य लेता है। संयोगवश पोल पर बिजली ठीक करते या तार जोड़ते समय करंट लगने से उनकी मौत हो जाने पर विभाग हाथ खड़ा कर लेता है। विभागीय अफसर कहते हैं कि इससे कोई कार्य नहीं लिया जाता था। उसे पहचानने से भी इन्कार किया जाता है। उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों से संवेदनशीलता बरतने और काम के दौरान हादसे का शिकार होने वाले लाइनमैनों के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की।
-----------
27 दिनों की दी मोहलत
मंत्री ने हिदायत दी कि समीक्षा बैठक में जो भी शिकायतें आई हैं, उनका निस्तारण इस माह के शेष 27 दिनों के भीतर हर हाल में हो जाना चाहिए। अगर किसी कारण से विलंब हुआ तो इसकी जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधि को अफसर जरूर दें। अगले माह होने वाली बैठक में अफसर प्रगति रिपोर्ट के साथ आएं। लापरवाही पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।