Chandauli News: टेंडर की प्रक्रिया में उलझीं तीन पेयजल परियोजनाएं

पीडीडीयू नगर। जिले के नगरीय इलाकों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थानीय व चंदौली नगर के लिए दो परियोजनाएं बनाई हैं। इनके तहत नगर में 87 करोड़ 49 लाख, 83 हजार की लागत की दो और चंदौली में 31 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत की एक योजना शामिल है। योजनाओं को छह माह पूर्व स्टेट लेबल हाई पॉवर की मंजूरी मिलने के बाद भी विभाग अब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। इससे जहां योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, वहीं लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। बोर्ड का कहना है कि आगामी एक जुलाई को टेंडर खोले जाएंगे। स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दो कार्य योजना तैयार की है। नगर को साउथ व नार्थ जोन में विभक्त किया गया है। योजना के तहत 147 किलोमीटर पाइप लाइन के जरिए 7142 नए कनेक्शन दिए जाने हैं। जीटी रोड को आधार मानकर बनाए गए साउथ जोन के मवई में 1800 और आलूमिल चौराहे पर 800 किलोलीटर क्षमता की पानी की दो टंकियां बनाई जानी हैं। इनमें पानी चढ़ाने के लिए पांच ट्यूबवेल भी स्थापित किए जाने हैं। वहीं नार्थ जोन में पांच नई टंकियां बनाने के साथ कैलाशपुरी के क्षतिग्रस्त टंकी की मरम्मत को योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा 13 ट्यूबवेल लगाए जाने हैं। कार्यों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि विभाग का दावा है कि साउथ जोन के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर शासन को प्रेषित कर दी गई है। वहीं अन्य कार्यों के लिए आगामी एक जुलाई को टेंडर खोला जाएगा। दूसरी तरफ चंदौली की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 31.95 करोड़ की कार्ययोजना को स्टेट लेबल हाई पॉवर की अनुमति मिल गई है। योजना के तहत लाल बहादुर शास्त्री नगर में 650 और आंबेडकर नगर में एक हजार किलोलीटर क्षमता की दो पानी की टंकियां बनाई जाएंगी। इन टंकियों में पानी चढ़ाने के लिए दो-दो ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। टंकियों का पानी 53.32 किलोमीटर पाइप लाइन के जरिए घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा वार्ड नंबर 12, गौतम नगर में बेकार पड़ी पानी की टंकी की मरम्मत कर उसे भी उपयोग में लाया जाना है। इसके लिए विभाग एक बार टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर चुका है लेकिन कुछ कारणों से इसे निरस्त कर दिया गया है। अब आगामी एक जुलाई को कार्यों के लिए टेंडर खोला जाएगा। इसके बाद योजना से जुड़े कार्य आरंभ किए जाएंगे।