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कृषि उपनिदेशक और उद्योग उपायुक्त का वेतन रोका
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चंदौली। विकास भवन में बुधवार को सीडीओ ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागों के कार्यों की समीक्षा की। सीडीओ ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर कृषि उपनिदेशक व उद्योग उपायुक्त का वेतन रोक दिया। साथ ही खराब प्रगति वाले अफसरों को फटकार लगाई।
लॉड डाउन के दौरान जिले में 12 हजार से अधिक प्रवासी गैर प्रांतों से नौकरी और रोजगार गवांकर लौटे हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने का निर्देश दिया है। एक दर्जन विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) सबसे आगे है। अभी तक 884 प्रवासियों को रोजगार दिलाया। जिला सेवायोजन विभाग ने 205 को नौकरी व रोजगार दिलाया। वहीं शिविर में 700 से अधिक प्रवासियों की काउंसिलिंग की गई। खादी ग्रामोद्योग विभाग ने 679, समाज कल्याण 101, उद्यान विभाग 59 व अग्रणी जिला प्रबंधक की पहल से 54 प्रवासियों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिले। उद्योग उपायुक्त ने 250 से अधिक व जिला पंचायत विभाग की ओर से 16 प्रवासियों को रोजगार दिलाया गया है। शेष विभागों की ओर से रुचि नहीं दिखाई जा रही है। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। बोले, प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने का शासन का निर्देश है। इसमें लापरवाही कत्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागों की ओर से संचालित स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रवासियों के लिए अवसर तलाशे जाएं। बैठक में परियोजना निदेशक सुशील कुमार, डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी किरन श्रीवास्तव, सेवायोजन अधिकारी सत्यजीत उपस्थित रहे।
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लॉड डाउन के दौरान जिले में 12 हजार से अधिक प्रवासी गैर प्रांतों से नौकरी और रोजगार गवांकर लौटे हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने का निर्देश दिया है। एक दर्जन विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) सबसे आगे है। अभी तक 884 प्रवासियों को रोजगार दिलाया। जिला सेवायोजन विभाग ने 205 को नौकरी व रोजगार दिलाया। वहीं शिविर में 700 से अधिक प्रवासियों की काउंसिलिंग की गई। खादी ग्रामोद्योग विभाग ने 679, समाज कल्याण 101, उद्यान विभाग 59 व अग्रणी जिला प्रबंधक की पहल से 54 प्रवासियों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिले। उद्योग उपायुक्त ने 250 से अधिक व जिला पंचायत विभाग की ओर से 16 प्रवासियों को रोजगार दिलाया गया है। शेष विभागों की ओर से रुचि नहीं दिखाई जा रही है। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। बोले, प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने का शासन का निर्देश है। इसमें लापरवाही कत्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागों की ओर से संचालित स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रवासियों के लिए अवसर तलाशे जाएं। बैठक में परियोजना निदेशक सुशील कुमार, डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी किरन श्रीवास्तव, सेवायोजन अधिकारी सत्यजीत उपस्थित रहे।
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