पीडीडीयू नगर। पोस्ट ऑफिस की सभी योजनाओं को आईपीबी (इंडियन पोस्टल बैंकिंग) में समाहित किए जाने की योजना से नाराजग पोस्ट ऑफिस के अभिकर्ताओं ने बुधवार को राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पोस्टमास्टर को वित्त मंत्रालय के नाम मांगपत्र भी सौंपा। चेताया कि यदि वित्त मंत्रालय उनकी मांगों पर विचार नहीं करता तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
अभिकर्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार पोस्ट आफिस का निजीकरण करने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। इसके लिए पोस्ट आफिस को नेट बैंकिंग से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो पोस्ट आफिस के अभिकर्ताओं के सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहा कि वित्त मंत्रालय के डाकघर में चेक द्वारा धन का निवेश करने संबंधी नियम बना दिए जाने से भी परेशानी हो रही है। कई डाकघरों में चेकबुक न होने से निवेशक भटक रहे हैं। सरकार को सभी डाकघरों में पर्याप्त चेकबुक उपलब्ध कराना चाहिए। अभिकर्ताओं के लिए बने आई कार्ड के नियम को या तो समाप्त कर दिया जाए अथवा उसका सरलीकरण किया जाए। डाकघरों में सर्वर की आए दिन होने वाली समस्या का समाधान किया जाए। डाकघरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कार्यों का समय से निष्पादन हो सके। कहा कि महंगाई को देखते हुए अभिकर्ताओं का कमीशन बढ़ाया जाए और डाकघर की सभी बचत योजनाओं को अभिकर्ताओं के माध्यम से किया जाए। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह, महेंद्र राम, अनिल श्रीवास्तव, छोटू कुशवाहा, मनोजीत सूर, विनय श्रीवास्तव, रतिनाथ दूबे, रामप्रकाश रहे। संचालन ओमकार श्रीवास्तव ने किया।
