ग्रामीण क्षेत्रों को जल्द मिलेगी नईं बसों की सौगात

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रोडवेज डिपो को जल्द नई 20 मिनी बसों की सौगात मिलेगी। बदायूं डिपो से भेजे गए प्रस्ताव को परिवहन निगम ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में जल्द ही बसों के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र को परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा।
एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि बदायूं डिपो में कुल 124 बसें है, जिसमें 29 बसें अनुबंधित तौर पर लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की दिक्कतों को देखते हुए मुख्यालय को 20 नई अनुबंधित रोडवेज बसों का प्रस्ताव भेजा गया था। इसकी मंजूरी मिल गई है। जल्द ही ये बसें डिपो को मिल जाएंगी। बसें ग्रामीण क्षेत्र के किन मार्गों पर दौड़ेंगी, यह अब तक तय नहीं है। इनका रूट क्षेत्रीय कमेटी की ओर से निर्धारित किया जाएगा।       
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डग्गामार रोडवेज बसों पर लगी रोक, मरम्मत शुरू      
बदायूं डिपो से डग्गामार बसों का संचालन किए जाने की शुक्रवार को अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद असर देखने को मिला। एआरएम राजेश कुमार ने बस स्टैंड परिसर में सफाई के साथ डग्गामार पांच बसों के संचालन पर रोक लगाते हुए उनकी मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया है। इन बसों को ठीक कराने का काम बरेली और बदायूं डिपो वर्कशाप में चल रहा है।       
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रोडवेज की ‘जेब’ में हाथ डाल रहीं निजी बसें       
बस स्टैंड के बाहर रोड के दोनों तरफ खड़ी निजी बस संचालकों ने रोडवेज की जेब में हाथ डालना शुरू  कर दिया है। इसके चलते रोडवेज को प्रतिमाह लाखों का नुकसान उठाना पड़ा रहा है। निजी बस संचालक  रोडवेज बस की आड़ में यात्रियों से निर्धारित रेट से ज्यादा रकम वसूलते है। जबकि सरकारी आदेशानुसार रोडवेज बस स्टैंड से पांच सौ मीटर से लेकर दो किलोमीटर की दूरी तक कोई भी निजी बस स्टैंड नहीं होगा और न ही इस दूरी पर निजी बसों को संचालन होगा।       
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एआरटीओ के पास अभियान चलाने की नहीं फुर्सत       
रोडवेज बस डिपो के बाहर रोड के दोनों तरफ खड़े वाहनों को हटाने की फुर्सत परिवहन विभाग के पास नहीं है। इस भीषण गर्मी में रोड से निकलने वाले मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा रहा है। जीएम अताउर रहमान के निरीक्षण के बाद बदायूं डिपो के एआरएम राजेश कुमार ने एआरटीओ अमिताभ राय से बात की थी, लेकिन अब तक अभियान नहीं चल सका है।       
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अभियान को लेकर मीटिंग की गई है। प्लान सुनयोश्चित किया गया है। जल्द पुलिस प्रशासन की मदद से जल्द अभियान चलाया जाएगा।       -अमिताभ राय, एआरटीओ