अब चेक से नहीं होगा भुगतान

बिजनौर। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने गन्ना भुगतान के साथ गन्ना मूल्य का मुद्दा भी उठाया। जलीललुपर गंगा किनारे बनाए रहे पुल में भारी घोटाला होने का आरोप लगाया। बैठक में बताया गया कि अब चैक के माध्यम से कोई भुगतान नहीं होगा। आधे अधूरे काम भी पंचायत की ओर से नहीं कराए जाएंगे। पूरे साल की योजना एक साथ बनेंगी।
जिला पंचायत के सभा कक्ष में हुई बोर्ड की बैठक में अपर मुख्य अधिकारी श्याम बहादुर शर्मा ने बताया कि जिला पंचायत में शासन ने चैक की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब प्राइमरी फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा भुगतान होगा। किसी भी विभाग का कोई भी ठेकेदार रजिस्ट्रेशन कराकर जिला पंचायत में ठेका डाल सकता है। गांव के अंदर काम आधे अधूरे नहीं होंगे। सभी कामों की एक साल के एक साथ योजना बनेगी। प्लान प्लस पर इन कामों को अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब एक लाख के काम भी ई टेंडर से होंगे। एएमए ने सदस्यों को बताया कि वह तीन दिन तक शासन स्तर पर ट्रेनिग लेकर आए हैं। नई व्यवस्था लागू करने बात वहां बताई गई है। बैठक में 72 करोड़ 88 लाख 25 हजार 256 रुपये का पुनरीक्षित बजट पास किया गया। बैठक के दौरान तमाम सदस्यों ने गन्ने के भुगतान नही होने के साथ गन्ना मूल्य का मुद्दा उठाया। कहा कि कई शुगर मिल गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। बैठक में जलीलपुर में गंगा के ऊपर बनाए जा रहे पुल में भारी घोटाला होने का भी सदस्यों ने आरोप लगाया। कहा कि पुल में सरिये निकल रहे हैं । खराब तरीके से पुल बनाया जा रहा है। कोई इसे नहीं देख रहा। इस पुल से जानमाल का भी खतरा बना है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी, सीडीओ केपी सिंह , परियोजना अधिकारी विजय श्री वास्तव समेत तमाम विभागों के अफसर मौजूद रहे। विद्युत विभाग को छोड़ सभी विभागों के अफसर बैठक में थे।