अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की हो स्थापना : गिरीशचंद्र

संवाद न्यूज एजेंसी
धामपुर। नगीना लोकसभा क्षेत्र के बसपा सांसद गिरीश चंद्र ने दलितों, अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछड़े वर्ग के मुद्दे को सदन में उठाया। कहा कि किसी भी देश की तरक्की शिक्षा पर निर्भर करती है। वर्तमान सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में आदिवासी वर्ग के लोगों के हित केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। उन्होंने देश में अनुसूचित वर्ग, पिछड़ों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराने की मांग की। कहा कि ऐसा न होना उनके साथ धोखा है।
सांसद ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है। वर्तमान में छात्रों की फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखें। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलरों की नियुक्तियां नहीं हुई है। मांग की कि जिन विश्वविद्यालय में वाइस चांसलरों की नियुक्ति नहीं है, या खाली पड़ी हुई हैं। अति शीघ्र नियुक्त किया जाए।
समग्र नियुक्तियां एक साथ प्रकाशित की जाएं तो आरक्षण की सुविधा देना अनिवार्य है। लेकिन एक पद के लिए आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है। पिछली सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार की मंशा आरक्षण को लेकर केवल धोखा ही है। यदि वास्तव में वर्तमान सरकार इन वर्गों की हितैषी है। तो देश भर में हो रहे गंभीर अनियमितताओं को मन से दूर करने का काम करें।