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बिजनौर: राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 38 हजार 932 वादों का निस्तारण

Sun, 12 Feb 2023 04:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sun, 12 Feb 2023 04:56 AM IST
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38932 cases were settled in Lok Adalat
बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसमें 38 हजार 932 वादों का निस्तारण करते हुए सात लाख 81 हजार जुर्माना धनराशि वसूली गई। 30 करोड़ 21 लाख 24 हजार 643 रुपये की समझौता राशि दिलाई गई।
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शनिवार को आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज एमपी सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज अनिल कुमार राणा के अनुसार लोक अदालत में जिला जज एमपी सिंह ने चार वादों का निस्तारण कर दो लाख रुपये की समझौता राशि दिलाई। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह ने 77 वादों का निस्तारण किया। 507650 की समझौता धनराशि दिलाई। परिवार न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश राजेश्वरी टोलिया ने 59 वादों का निस्तारण कर 814800 रुपये की समझौता धनराशि अदा कराई।
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 51 वादों का निस्तारण कर 20,58,6000 रुपये का मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिलाया गया। एनआई एक्ट के विशेष न्यायाधीश आरए कौशिक ने 24 वादों का निस्तारण करते हुए 23422115 रुपये की समझौता धनराशि दिलाई। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने छह वादों का निस्तारण कर 60 हजार रुपये की समझौता धनराशि दिलाई। एडीजे डॉ. विजय कुमार ने 1111 वादों का निस्तारण किया। सीजेएम शिवानंद गुप्ता ने 701 वादों में 257350 रुपये का जुर्माना, अपर सिविल जज अनिशा ने 538 वादों में 15350 रुपये का जुर्माना, सिविल जज सीडी एफटीसी नीलम सरोज ने 365 वादों में 67020 रुपये का जुर्माना, सिविल जज जेडी दीप्ती सिंह ने 77 वादों में 42840 रुपये, अपर सिविल जज दीक्षा त्यागी ने 13 वादों में पांच हजार, अपर सिविल जज पूजा शर्मा ने 78 वादों में 46900 रुपये, अपर सिविल जज मनी वर्मा ने 28 वादों में 16 हजार रुपये, अपर सिविल जज अन्नपूर्णा ने 157 वादों में एक लाख 20 हजार रुपये की जुर्माना धनराशि वसूली। अपर सिविल जज नगीना अमोद कंठ ने 685 वादों में 47 हजार 500 रुपये, सिविल जज जूनियर डिविजन नजीबाबाद अखिल कुमार निझावन ने 932 वादों में 99060 रुपये, सिविल जज जूनियर डिवीजन नजीबाबाद इंदू रानी ने 371 वादों में 29 हजार 820 रुपये, सिविल जज चांदपुर ने 612 वादों में 48 हजार 610 रुपये, राजस्व न्यायालयों में डीएम उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में 29 हजार 631 वादों का निस्तारण किया गया। उपभोक्ता फोरम में 18 वादों का निस्तारण हुआ। बैंक रिकवरी के 1852 वादों का निस्तारण कर करीब 24 करोड़ रुपये की समझौता धनराशि वसूली गई।
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