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अपार कार्ड : 70 स्कूलों की प्रगति शून्य, नोटिस
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अपार कार्ड जनरेट करने को लेकर मान्यता प्राप्त विद्यालय लापरवाह बने हुए हैं। ज्ञानपुर ब्लॉक में पहली से आठवीं तक के 70 विद्यालयों की प्रगति शून्य है।
इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने नाराजगी जताते हुए शनिवार को सभी को नोटिस जारी किया। दो दिन में काम शुरू न करने पर अग्रिम कार्रवाई की चेतावनी दी।
जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों की अपार आईडी सृजन का कार्य जारी है। अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण ऑनलाइन एकत्र किया जाएगा। हालांकि इसको ऐच्छिक बनाया गया है। जिसका अर्थ है कि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही अपार आईडी के सृजन का कार्य किया जाएगा।
वहीं विद्यालयों के फरमान के बाद अभिभावक इसे बनवाने में रुचि ले रहे हैं, जबकि ज्ञानपुर ब्लॉक में करीब 70 विद्यालय इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। स्थिति यह है कि इन विद्यालयों की प्रगति शून्य है।
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खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी 70 विद्यालयों ने काम शुरू नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय आदेश की अवहेलना की जा रही हैं। इसके लिए क्यों न आपकी मान्यता समाप्त कर दी जाए।
इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े विद्यालयों के खिलाफ डीआईओएस, संयुक्त शिक्षा निदेशक नोटिस भेजकर काम शुरू कराने का निर्देश दे चुके हैं।
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इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने नाराजगी जताते हुए शनिवार को सभी को नोटिस जारी किया। दो दिन में काम शुरू न करने पर अग्रिम कार्रवाई की चेतावनी दी।
जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों की अपार आईडी सृजन का कार्य जारी है। अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण ऑनलाइन एकत्र किया जाएगा। हालांकि इसको ऐच्छिक बनाया गया है। जिसका अर्थ है कि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही अपार आईडी के सृजन का कार्य किया जाएगा।
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वहीं विद्यालयों के फरमान के बाद अभिभावक इसे बनवाने में रुचि ले रहे हैं, जबकि ज्ञानपुर ब्लॉक में करीब 70 विद्यालय इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। स्थिति यह है कि इन विद्यालयों की प्रगति शून्य है।
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खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी 70 विद्यालयों ने काम शुरू नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय आदेश की अवहेलना की जा रही हैं। इसके लिए क्यों न आपकी मान्यता समाप्त कर दी जाए।
इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े विद्यालयों के खिलाफ डीआईओएस, संयुक्त शिक्षा निदेशक नोटिस भेजकर काम शुरू कराने का निर्देश दे चुके हैं।