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Basti News: राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई करेंगे मजिस्ट्रेट
Thu, 12 Oct 2023 12:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 12 Oct 2023 12:58 AM IST
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राजस्व एवं चकबंदी के मुकदमों के निस्तारण के लिए अब तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। राजस्व एवं चकबंदी के मुकदमों के निस्तारण के लिए अब तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी। इनसे संबंधित न्यायालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में सुनवाई होगी। इसके लिए डीएम अंद्रा वामसी ने सभी राजस्व एवं चकबंदी विभाग के मजिस्ट्रेयिल अधिकारियों के पेंच कसें। डीएम ने इन मुकदमों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं चकबंदी अधिकारियों के साथ बैठक की।
डीएम ने निर्देश दिए कि सभी मजिस्ट्रेट नियमित रूप से न्यायालय में बैठेंगे। मानक के अनुरूप मुकदमों का निस्तारण करें। उन्होंने नायब तहसीलदार तथा चकबंदी अधिकारियों द्वारा काफी कम मुकदमों का निस्तारण किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। धारा 133, धारा 145, धारा 80, धारा 28, धारा 30, धारा 98, तथा धारा 34 के निस्तारण में तेजी लाई जाए। धारा 107/16 में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि, आवास, मत्स्य, भू आवंटन का लक्ष्य पूरा किया जाए। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को भी हर हाल में पूरा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई हो तो समय से शासन को अवगत कराएं। उन्होंने आबकारी, विद्युत, स्टाम्प, वाणिज्य कर, परिवहन, रोडवेज, खनन, मंडी, नगर निकाय की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की। इस मौके पर एडीएम कमलेश चंद्र, सीआरओ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, एसडीएम सदर विनोद कुमार पांडेय, जीके झा, आशुतोष तिवारी, गुलाब चंद्र, एएसडीएम शत्रुघ्न पाठक आदि मौजूद थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। राजस्व एवं चकबंदी के मुकदमों के निस्तारण के लिए अब तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी। इनसे संबंधित न्यायालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में सुनवाई होगी। इसके लिए डीएम अंद्रा वामसी ने सभी राजस्व एवं चकबंदी विभाग के मजिस्ट्रेयिल अधिकारियों के पेंच कसें। डीएम ने इन मुकदमों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं चकबंदी अधिकारियों के साथ बैठक की।
डीएम ने निर्देश दिए कि सभी मजिस्ट्रेट नियमित रूप से न्यायालय में बैठेंगे। मानक के अनुरूप मुकदमों का निस्तारण करें। उन्होंने नायब तहसीलदार तथा चकबंदी अधिकारियों द्वारा काफी कम मुकदमों का निस्तारण किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। धारा 133, धारा 145, धारा 80, धारा 28, धारा 30, धारा 98, तथा धारा 34 के निस्तारण में तेजी लाई जाए। धारा 107/16 में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि, आवास, मत्स्य, भू आवंटन का लक्ष्य पूरा किया जाए। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को भी हर हाल में पूरा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई हो तो समय से शासन को अवगत कराएं। उन्होंने आबकारी, विद्युत, स्टाम्प, वाणिज्य कर, परिवहन, रोडवेज, खनन, मंडी, नगर निकाय की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की। इस मौके पर एडीएम कमलेश चंद्र, सीआरओ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, एसडीएम सदर विनोद कुमार पांडेय, जीके झा, आशुतोष तिवारी, गुलाब चंद्र, एएसडीएम शत्रुघ्न पाठक आदि मौजूद थे।
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