Basti News: बाल संप्रेक्षण गृह का सीसीटीवी कैमरा खराब

जनपद न्यायाधीश ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि उच्चाधिकारियों से पत्राचार कर बाल संप्रेषण गृह को कहीं और स्थानांतरित कराया जाए। भोजन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप रखी जाए। ऐसे किशोर जो गरीबी व अन्य कारणों से अपने वाद में पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का निर्देश सचिव रजनीश कुमार मिश्र को दिया। निरीक्षण के बाद न्यायिक अधिकारियों ने किशोरों को ट्रैक सूट वितरित किया।
मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रगति सिंह, एसडीएम सदर गुलाब चंद्र, सीओ सदर विनय चौहान आदि मौजूद रहे।