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Basti News: परीक्षा केंद्रों की 90 आपत्तियां हुईं निस्तारित, परिषद को भेजी गई रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। यूपी बोर्ड हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा- 2025 के लिए परिषद स्तर से ऑनलाइन केंद्रों का निर्धारण लगभग अंतिम रूप ले चुका है। इस बार जिले के 124 केंद्रों पर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। केंद्रों के निर्धारण के बाद 14 नवंबर तक 90 आपत्तियां प्राप्त हुईं। जिला स्तरीय समिति सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया। आपत्तियों की सुनवाई के दौरान केंद्रों के फेरबदल की स्थिति नहीं बन पाई है।
इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले में कुल 124 परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन निर्धारण किया है। इसकी सूची विभाग की तरफ से सार्वजनिक कर दी गई थी। इस बाबत आपत्तियां एवं सुझाव भी मांगे गए। वेबसाइट, ई-मेल, रजिस्टर्ड डाक समेत विभिन्न माध्यमों से कुल 90 आपत्तियां प्राप्त हुई। डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति ने सुनवाई के दौरान सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। इस आशय की रिपोर्ट परिषद को भेज दी गई है। सुनवाई के दौरान परीक्षा केंद्रों के फेरबदल की स्थिति नहीं बनी है। एक तरह से जिला समिति ने ऑनलाइन केंद्रों के निर्धारण पर सहमति जताई है। उम्मीद है कि परिषद स्तर से इसमें कोई फेरबदल किए जाने की कम गुंजाइश है।
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बस्ती। यूपी बोर्ड हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा- 2025 के लिए परिषद स्तर से ऑनलाइन केंद्रों का निर्धारण लगभग अंतिम रूप ले चुका है। इस बार जिले के 124 केंद्रों पर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। केंद्रों के निर्धारण के बाद 14 नवंबर तक 90 आपत्तियां प्राप्त हुईं। जिला स्तरीय समिति सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया। आपत्तियों की सुनवाई के दौरान केंद्रों के फेरबदल की स्थिति नहीं बन पाई है।
इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले में कुल 124 परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन निर्धारण किया है। इसकी सूची विभाग की तरफ से सार्वजनिक कर दी गई थी। इस बाबत आपत्तियां एवं सुझाव भी मांगे गए। वेबसाइट, ई-मेल, रजिस्टर्ड डाक समेत विभिन्न माध्यमों से कुल 90 आपत्तियां प्राप्त हुई। डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति ने सुनवाई के दौरान सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। इस आशय की रिपोर्ट परिषद को भेज दी गई है। सुनवाई के दौरान परीक्षा केंद्रों के फेरबदल की स्थिति नहीं बनी है। एक तरह से जिला समिति ने ऑनलाइन केंद्रों के निर्धारण पर सहमति जताई है। उम्मीद है कि परिषद स्तर से इसमें कोई फेरबदल किए जाने की कम गुंजाइश है।
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