{"_id":"56fc2fc54f1c1b3e68f0098a","slug":"sp-took-his-mind-off-the-dbangi","type":"story","status":"publish","title_hn":"सपा ने दबंगई से कर ली अपने मन की ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सपा ने दबंगई से कर ली अपने मन की
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
Updated Thu, 31 Mar 2016 01:28 AM IST
विज्ञापन
नगर िननिमग
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सपा ने इस बार सदन में ज्यादातर प्रस्ताव दबंगई से स्वीकृत करा लिए। बहुमत का हवाला देकर तर्कसंगत विरोध को भी नजरंदाज कर दिया गया। सदन में अभद्रता और हंगामे के बीच सपा ने ज्यादातर प्रस्ताव मनमाने तरीके से मंजूर करा लिए। 76 प्रस्तावों पर तो चर्चा तक नहीं हुई। सपा पार्षदों ने एक बार तो इन सबको पास मान लेने की बात कह दी। मेयर ने बाद में इन पर चर्चा कराए जाने की बात कहकर बैठक स्थगित करने की बात कही। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना में स्वीकृत 121.87 करोड़ के कामों समेत शाहबाद और एसबी इंटर कालेज से नौ महला चौराहे तक नाला निर्माण के अलावा नगर निगम की नई बिल्डिंग बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर भाजपा और सपा के पार्षदों ने आपत्ति जताई। किसी की एक नहीं सुनी गई।
सपा के बबलू खान ने कहा कि पहले नगर निगम भवन निर्माण के लिए 3.5 करोड़ के टेंडर निकाले गए। बाद में उनको कैंसिल कर भवन निर्माण की राशि 13 करोड़ कर दी गई। पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट 15 सौ है जबकि बिल्डंग 32 सौ के शेड्यूल रेट पर बनवाई जा रही है। ज्यादा रेट में समाज कल्याण निगम या राजकीय निर्माण निगम से बिल्डिंग बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग के टेंडरों में कमरों की संख्या कम थी। अब अन्य सुविधाओं के साथ टेंडर राशि बढ़ाई गई। लंबी बहस के बाद 13 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजने के नाम पर स्वीकृत हो गया। तिलक इंटर कालेज मेें विवादित 17 दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव भाजपा पार्षदों के तगड़े विरोध के बाद भी स्वीकृत हो गया। आवासीय करदाताओं को तीन महीने तक टैक्स अदा करने पर 10 प्रतिशत और सितंबर 2016 तक जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पार्षदों के हंगामे के बीच ऐसे ही स्वीकृत मान लिया गया। अगले साल टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को साधारण ब्याज देना होगा या चक्रवृद्धि। इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इससे पहले शासन के आदेश पर आवारा पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए शहदाना में काजी हाउस बनाने की बात पर सहमति बनी।
स्मार्ट सिटी पर सर्वे अप्रैल से
सदन में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर अगले माह पार्षदों की वर्कशाप बुलाए जाने पर सहमति बनी। नगर आयुक्त ने बताया कि 15 जून तक स्मार्ट सिटी के नए प्रोजेक्ट को शहरी विकास मंत्रालय को भेजना है। इस पर सर्वे एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए नया कंसल्टेंट उपलब्ध कराने का विकल्प भेजा गया है।
विज्ञापन
पेयजल, सफाई और ई टेंडरिंग भी छाये
हंगामे और हाथापाई से पहले तीन घंटे चली नगर निगम बोर्ड की बैठक में पेयजल, सफाई, अतिक्रमण और निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग के मुद्दे गूंजे। पार्षद अब्दुल सलीम ने ई टेंडरिंग लागू करने से पहले प्रस्ताव बोर्ड में न लाने पर आपत्ति जताई। सपा के अन्य पार्षदों ने पांच लाख तक के काम बिना टेंडर कराए जाने की मांग की। नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने बताया कि ई टेंडरिंग से 20 से 30 प्रतिशत बजट की बचत हुई है। इसका वही पार्षद विरोध कर रहे हैं जो परंपरागत टेंडर प्रक्रिया से अब तक निजी फायदा उठा रहे थे। शालिनी जौहरी ने कहा कि उनके इलाके में छह महीने पहले अतिक्रमण सदन में हफ्ते भर के अंदर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया था जो अब तक नहीं हटा। आलोक तायल ने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक संस्थानों को टैक्स बिल भेजने पर आपत्ति जताई। छंगामल मौर्य ने एक बार हटने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने देने के लिए कदम उठाने की मांग की। रुपेंद्र पटेल ने जगतपुर में होली पर पानी न मिलने पर जीएम जलकल को घेरा। रंजीत रस्तोगी, विपुल लाला, विक्रम सिंह, डा. अजय सक्सेना आदि ने भी सफाई, पेयजल और अतिक्रमण के मुद्दे उठाये।
शौचालय चोरी हो गया
शालिनी जौहरी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लल्ला मार्केट में नगर निगम की ओर से लाखों की लागत से बनाया गया स्वच्छ शौचालय चोरी हो गया। वार्डों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती में भेदभाव की बात भी उठी। मेयर कहा कि 15 अप्रैल से प्रत्येक वार्ड में 15 कर्मचारी उपलब्ध कराकर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन
सपा के बबलू खान ने कहा कि पहले नगर निगम भवन निर्माण के लिए 3.5 करोड़ के टेंडर निकाले गए। बाद में उनको कैंसिल कर भवन निर्माण की राशि 13 करोड़ कर दी गई। पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट 15 सौ है जबकि बिल्डंग 32 सौ के शेड्यूल रेट पर बनवाई जा रही है। ज्यादा रेट में समाज कल्याण निगम या राजकीय निर्माण निगम से बिल्डिंग बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग के टेंडरों में कमरों की संख्या कम थी। अब अन्य सुविधाओं के साथ टेंडर राशि बढ़ाई गई। लंबी बहस के बाद 13 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजने के नाम पर स्वीकृत हो गया। तिलक इंटर कालेज मेें विवादित 17 दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव भाजपा पार्षदों के तगड़े विरोध के बाद भी स्वीकृत हो गया। आवासीय करदाताओं को तीन महीने तक टैक्स अदा करने पर 10 प्रतिशत और सितंबर 2016 तक जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पार्षदों के हंगामे के बीच ऐसे ही स्वीकृत मान लिया गया। अगले साल टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को साधारण ब्याज देना होगा या चक्रवृद्धि। इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इससे पहले शासन के आदेश पर आवारा पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए शहदाना में काजी हाउस बनाने की बात पर सहमति बनी।
विज्ञापन
स्मार्ट सिटी पर सर्वे अप्रैल से
सदन में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर अगले माह पार्षदों की वर्कशाप बुलाए जाने पर सहमति बनी। नगर आयुक्त ने बताया कि 15 जून तक स्मार्ट सिटी के नए प्रोजेक्ट को शहरी विकास मंत्रालय को भेजना है। इस पर सर्वे एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए नया कंसल्टेंट उपलब्ध कराने का विकल्प भेजा गया है।
विज्ञापन
पेयजल, सफाई और ई टेंडरिंग भी छाये
हंगामे और हाथापाई से पहले तीन घंटे चली नगर निगम बोर्ड की बैठक में पेयजल, सफाई, अतिक्रमण और निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग के मुद्दे गूंजे। पार्षद अब्दुल सलीम ने ई टेंडरिंग लागू करने से पहले प्रस्ताव बोर्ड में न लाने पर आपत्ति जताई। सपा के अन्य पार्षदों ने पांच लाख तक के काम बिना टेंडर कराए जाने की मांग की। नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने बताया कि ई टेंडरिंग से 20 से 30 प्रतिशत बजट की बचत हुई है। इसका वही पार्षद विरोध कर रहे हैं जो परंपरागत टेंडर प्रक्रिया से अब तक निजी फायदा उठा रहे थे। शालिनी जौहरी ने कहा कि उनके इलाके में छह महीने पहले अतिक्रमण सदन में हफ्ते भर के अंदर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया था जो अब तक नहीं हटा। आलोक तायल ने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक संस्थानों को टैक्स बिल भेजने पर आपत्ति जताई। छंगामल मौर्य ने एक बार हटने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने देने के लिए कदम उठाने की मांग की। रुपेंद्र पटेल ने जगतपुर में होली पर पानी न मिलने पर जीएम जलकल को घेरा। रंजीत रस्तोगी, विपुल लाला, विक्रम सिंह, डा. अजय सक्सेना आदि ने भी सफाई, पेयजल और अतिक्रमण के मुद्दे उठाये।
शौचालय चोरी हो गया
शालिनी जौहरी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लल्ला मार्केट में नगर निगम की ओर से लाखों की लागत से बनाया गया स्वच्छ शौचालय चोरी हो गया। वार्डों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती में भेदभाव की बात भी उठी। मेयर कहा कि 15 अप्रैल से प्रत्येक वार्ड में 15 कर्मचारी उपलब्ध कराकर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।