Bareilly News: मुंबई उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करेंगे रबर फैक्टरी के कर्मचारी

बैठक में यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि 27 मार्च को ऑफिशियल लिक्विडेटर को मुंबई जाकर कर्मचारियों के सभी साक्ष्य दिखाए गए थे। मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कर्मचारियों के दावों में उनके मूल वेतन के साथ डीए, डीएफए के साथ एचआरए, मेडिकल एलाउंस, एजुकेशन एलाउंस को भी मंजूरी दी है। जबकि कर्मचारियों के मूल वेतन पर लगाए गए ब्याज को खारिज कर दिया गया।
इसके साथ ही कर्मचारियों के वर्ष 1997-98 और 1998-99 के समय का बोनस भी खारिज कर दिया गया। इसको लेकर 21 दिन में जवाब मांगा गया है। अशोक मिश्रा ने कहा कि यूनियन इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगी। बैठक में प्रमोद कुमार, हैदर नवी, फैयाज खां, पुत्तन खां, प्रदीप रस्तोगी, काके, धनी राम आदि मौजूद रहे।