रामगंगा में समा गई पांच हजार एकड़ जमीन

पिछले साल राम गंगा नदी के कटान के कारण बरेली जिले की फरीदपुर और बदायूं की दातागंज तहसील के दर्जन भर गांवों की जमीन एक दूसरे जिलों की सीमा में पहुंच गई हैं। इसमें नदी किनारे गांवों के किसानों की जमीन भी शामिल है। ग्राम पंचायत की कई हजार बीघा जमीन अलग से हैं। जिसका राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास कोई हिसाब नहीं है। इन दोनों जिलों के किसान जो जमीन नदी की धारा मुड़ने के कारण नदी में समा गई उसकी जगह नदी ने जमीन छोड़ी है उसे हासिल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। किसानों ने अपने जिलों के डीएम के माध्यम से जमीन दिलाने की मांग की है। पिछले महीने दोनों जिलों के डीएम की सिफारिश पर जमीन का चिन्हांकन कराने के लिए कमिश्नर प्रमांशु कुमार ने बदायूं के एडीएम (प्रशासन) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। जिसमें दातागंज और फरीदपुर के एसडीएम तथा तहसीलदार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इन अधिकारियों ने नदी के कटान के कारण एक दूसरे जिले में पहुंची जमीन के बारे में गहनता से पड़ताल करके कमिश्नर को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में राजस्व परिषद से स्थलीय जांच कराने की सिफारिश की गई है। उस रिपोर्ट को कमिश्नर ने राजस्व परिषद को भेज दिया है। वहां से आने वाली टीम की नापजोख के बाद स्पष्ट होगा कि फरीदपुर तहसील के शिवराजपुर सहित आधा दर्जन गांवों की कितनी जमीन दातागंज तहसील के गांवों में कटान के कारण चली गई है। या फिर दातागंज तहसील के आधा दर्जन गांवों की जमीन फरीदपुर तहसील के गांवों में कटान के कारण आ गई है।
ये हैं स्थिति
बरेली (फरीदपुर) के किसानों का आरोप
बंडिया खुर्द ग्राम पंचायत के गांव बंडिया खुर्द, नगरा, मानपुर, तिलोक, शिवराज पुर, नगरिया नोबरामद के 225 किसानों की 250 एकड़ जमीन दातागंज तहसील के गांवों में राम गंगा नदी के कटान के कारण पहुंचने का दावा किया जा रहा है।
बदायूं (दातागंज)के किसानों का आरोप
तेहरा, मछलिया,  थाउल्लागंज, बोबा डांडी, बेलाडांडी, प्राणपुर खाम और प्राणपुर पुख्ता गांवों के 270 किसानों की 1700 एकड़ जमीन बरेली जिले के फरीदपुर तहसील के गांवों में राम गंगा नदी के कटान के कारण पहुंच गई है।
प्राणपुर गांव तो पूरी तरह से गायब
बदायूं जिले की तहसील दातागंज का प्राणपुर खाम और प्राणपुर पुख्ता तो पूरी तरह से राम गंगा नदी में समा गया है। दस साल पहले तक करीब 700 ग्रामीणों की आबादी का यह गांव था। जिसमें स्कूल, सहकारी समिति, आंगनबाड़ी केंद्र आदि सुुविधाएं शामिल थीं।
‘दोनों जिलों की टीम की रिपोर्ट मिल गई है,जिसे राजस्व परिषद को भेज दिया है। परिषद की ओर से स्थलीय नाप कराके दोनों जिलों की जमीन का चिन्हांकन होगा।’ प्रमांशु कुमार, कमिश्नर