समायोजन पर खुद उलझा शासन अब अफसरों को भी उलझाया

समायोजन के पहले आदेश के अनुसार समायोजन नामांकित बच्चों के बजाय स्कूल में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर होने थे। अधिकारियों के मुताबिक इस शासनादेश में साफ नहीं था कि उपस्थित बच्चों की संख्या कैसे तय होगी। यानी इसे बच्चों की उपस्थिति के औसत से तय किया जाएगा या फिर मिड डे मील खाने वाले और यूनिफार्म लेने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर। इस मामले में जिले के अधिकारियों ने शासन से दिशानिर्देश मांगा था। इस पर निर्णय लेने के लिए शासन ने समायोजन की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि जिला स्तर पर गठित समिति ही इस मामले में फैसला लेने के लिए सक्षम है। इस कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अफसरों का मानना है कि शासन के इस आदेश से और ज्यादा असमंजस पैदा होगा क्योंकि अलग-अलग जिलों में बच्चों की संख्या तय करने में अलग-अलग नियम लागू होंगे तो शिक्षकों का इस पर विरोध करना लाजमी है।