Bareilly: एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह ने गिनाईं केंद्रीय बजट की विशेषताएं, कहा- यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार
एमएलसी एवं मध्यप्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की विशेषताएं गिनाईं। उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगा। रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई मिलेंगी।
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Add as a preferredबरेली में विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) एवं मध्यप्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। यह बजट राज्य को इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। डॉ. महेंद्र सिंह ने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता की।
उन्होंने कहा कि बजट में घोषित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा क्योंकि राज्य पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों की कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों तेज होंगे। बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाले कॉरिडोर से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा।
एमएसएएमई ग्रोथ फंड
उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए दस हजार करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि 10 हजार करोड़ की बायोफार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ-केयर और मेडिकल इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन सकेगा।
पूर्वांचल-बुंदेलखंड को विकास की मुख्यधारा में लाने वाला बजट
डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में पिछड़े और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है, जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि में एआई और तकनीक से किसानों को फसल, मौसम और बाजार की जानकारी मिलेगी, जिससे प्रदेश के किसानों की उत्पादकता और आय दोनों बढ़ेंगी। नेशनल वॉटरवे-1 (गंगा नदी) पर जहाजों के रखरखाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए वाराणसी में समर्पित इनलैंड वॉटरवे शिप रिपेयर इको सिस्टम स्थापित होगी जिससे प्रदेश में राजगार के अवसर पैदा होंगे।
36 जीवनरक्षक दवाओं पर शुल्क छूट
एमएलसी ने कहा कि बजट में कैंसर और गंभीर बीमारियो में उपयोग होने वाली जीवनरक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों के इलाज का खर्च कम होगा। बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की गई है जिससे बेटियों को सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे।
युवा और नई टेक्नोलॉजी
उन्होंने कहा कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनीमेशन, गेमिंग और लैब स्थापित होंगी, जिससे युवा भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार होंगे। कहा कि 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण देने की योजना से काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक-पर्यटन केंद्रों में रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
