वक्फ संपत्ति पर काबिज माफियाओं की अब बढ़ेगी परेशानी : छत्रपाल गंगवार

ये बातें रविवार को भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहीं। कहा कि इस कानून से असामाजिक तत्व ही नाराज हैं क्योंकि उनके हाथ से बाजी निकल गई। भविष्य में इस कानून से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पूरा फायदा मिलेगा। करोड़ों मुसलमान भी इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि छह अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई थी। पार्टी का जो मिशन शुरुआत में था, उसी पर आज भी कायम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। संकल्प से सिदि्ध ही पार्टी का मिशन है। वर्ष 2047 तक देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।
वनमंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि वक्फ संपत्ति कानून पर विपक्ष ने भ्रम फैला रहा है, जो कि सही नहीं। कानून से सिर्फ जरूरतमंद लोगाें की मदद होगी। किसी धर्म, वर्ग को परेशान होने की जरूरत नहीं।

अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई
सांसद छत्रपाल ने कहा कि सुशासन के तहत केंद्र और प्रदेश में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई हो रही है। वर्ष 2020 से अब तक कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस दौरान विधायक डॉ. डीसी वर्मा, डॉ. एमपी आर्य, डॉ. श्याम बिहारी लाल, डॉ. राघवेंद्र शर्मा, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, डॉ. प्रमेंद्र माहेश्वरी, डॉ. विमल भारद्वाज, बंटी ठाकुर, अंकित माहेश्वरी, गुलशन आनंद व अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो
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वक्फ संपत्ति को बचाने का काम करेगी सरकार
भाजपा राष्ट्र जागरण युवा संगठन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य शानू काजमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिमों को कोई नुकसान नही होगा। सिर्फ वक्फ की आड़ में जो माल बेच रहे हैं उन पर शिकंजा कसेगा। वक्फ की संपत्ति को भू-माफियाओं ने लूटा है। अब सरकार उसे लूटने से बचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं, भय का माहौल पैदा कर रही हैं। इसी तरह सीएए को लेकर भी किया गया था।
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सड़कों पर उतरकर करेंगे विरोध
बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के जिलाध्यक्ष अतीक करम इदरीसी ने कहा है कि मुस्लिम मजलिस वक्फ संशोधन बिल के काले कानून को नहीं मानती। हम अपनी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, मजार और दरगाहों के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा।