ये दुकानें भी अवैध हैं.... पहले नोटिस दें, फिर भी नहीं मानें तो ढहा दीजिए

शुरू से ही विवादों को लेकर अफसरों के संज्ञान में रहे दुकानों के निर्माण के मामले में अब तक कई बार पैमाइश भी हो चुकी है। पालिका से लेकर राजस्व विभाग के अफसरों ने भी शिकायतों पर कार्रवाई की थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य लिंटर तक पहुंच गया था। ईओ डॉ. धीरेंद्र कुमार राय के मुताबिक दुकानें सरकारी जमीन पर बनी हैं। कोर्ट ने भी उनके अधिकतर हिस्से को सरकारी जमीन पर माना है। तीन दिन पहले पीडब्ल्यूडी और पालिका की टीम ने अतिक्रमण चिह्नित करते समय दुकानों के आगे लाल निशान लगा दिए थे। रविवार शाम को डीएम कुमार प्रशांत मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी निरीक्षण किया। डीएम ने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को सड़क किनारे की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कथित मालिकों को नोटिस भेजने की बात कही। साथ ही नोटिस के बावजूद खुद कब्जा न हटाने पर अतिक्रमण ढहाने के भी आदेश दे दिए। पीडब्ल्यूडी ने कुछ अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी भेज दिए हैं।
अतिक्रमणकारियों पर दर्ज होगी रिपोर्ट
उझानी। रविवार को बाईपास स्थित सरौरा मोड और संजरपुर मोड़ के पास अतिक्रमण हटवाने के बाद सोमवार को पालिका के ईओ डॉ. धीरेंद्र कुमार राय ने एक बार फिर मौका मुआयना किया। ईओ ने कहा कि दोबारा कब्जा करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रविवार को एसडीएम पारसनाथ मौर्य, सीओ सर्वेंद्र सिंह और पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने पालिका के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था।