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Bareilly News: नगर निगम सदन की बैठक 25 अगस्त को, किराया नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे पार्षद

Sat, 23 Aug 2025 06:10 AM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Sat, 23 Aug 2025 06:10 AM IST
सार

नगर निगम सदन की 25 अगस्त को प्रस्तावित बैठक में स्वकर के फॉर्म लेने और किराया न बढ़ाने का प्रस्ताव पार्षद रखेंगे। जनता से जुड़े अन्य मुद्दे भी गूंजेंगे।

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Municipal Corporation House meeting on August 25 councilors will propose not to increase the fare
नगर निगम बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में नगर निगम सदन की बैठक 25 अगस्त को होगी। प्रस्तावित बैठक में स्वकर के फॉर्म लेने और किराया न बढ़ाने का प्रस्ताव पार्षद रखेंगे। जनता से जुड़े अन्य मुद्दे भी गूंजेंगे। नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रस्तावों और पिछली बैठक के सवालों के जवाब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सदन में सीधे सवालों से अधिकारियों को ही जूझना होगा।

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पार्षदों का सबसे अहम प्रस्ताव नगर निगम की 1400 संपत्तियों का किराया न बढ़ाने से संबंधित है। उल्लेखनीय बात यह है कि पार्षदों ने ही बीते साल बहुमत से किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कराया था लेकिन अबकी बार वे अपने किराया बढ़ाने वाले संबंधित प्रस्ताव में संशोधन चाहते हैं। किराया कम कराने का यह प्रस्ताव पार्षद राजेश अग्रवाल लाए हैं। इसमें पार्षद सलीम पटवारी और आरिफ कुरैशी अनुमोदक हैं।
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गृहकर के निर्धारण के लिए स्वकर के फार्म करदाता का हक बताकर इसे किसी समयसीमा में न बांधने का प्रस्ताव भी इस बैठक में लाया जा रहा है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की ओर से जारी एजेंडे के मुताबिक बैठक 11 बजे से शुरू होगी।

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58.72 करोड़ की लागत 212 कार्य प्रस्तावित, बोर्ड में होगा मंथन
बैठक में 58.72 करोड़ की लागत के 212 विकास कार्यों की मंजूरी के लिए मंथन होगा। इनकी सूची तैयार की गई है। इस पर सदन की मुहर लगने की उम्मीद है। इसमें नाली, खड़ंजा और नालों आदि के निर्माण प्रस्तावित हैं।

ई-ऑफर की दरें तय कर विज्ञापन का ठेका देगा नगर निगम
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उप्र नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 को असांविधानिक घोषित कर दिया है। इसके बाद नगर निगम ने नई उपविधि का ड्राफ्ट बनाया है। यह अभी लागू होनी है। इस पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। इसके लागू होने तक विज्ञापन से होने वाली 5.50 करोड़ की आय पर संकट छा गया है। इससे निपटने के लिए नगर निगम ने ई-ऑफर की दरें तय कर विज्ञापन का ठेका देने की तैयारी की है। 

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