केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों की नजर जम्मू-कश्मीर पर

संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर के कायाकल्प की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू की गई हैं। शीर्ष नेताओं के निर्देश पर सरकार के सभी मंत्रालय वहां अपनी कार्य योजनाएं बनाने में जुट गए हैं। बहुत जल्द ही इसके नतीजे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब तक कर्मचारी और श्रमिकों को केंद्रीय सुविधाएं नहीं मिल रहीं थीं क्याेंकि वहां सिर्फ राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाएं ही श्रमिक और कर्मचारियों को दी जा रही थीं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब केंद्र सरकार के मंत्रालय वहां अपनी भूमिकाएं तय करेंगे। उनका मंत्रालय भी वहां अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा।
मंत्रालयों को देना होगा सौ दिन के देगा लेखा-जोखा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आठ सितंबर को सरकार अपने सौ दिन पूरे कर रही है। सरकार ने सभी मंत्रालयों को इन सौ दिनों के अपने कामकाज का ब्योरा सार्वजनिक कर जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। इसके लिए बड़ा आयोजन भी हो सकता है। छोटे दुकानदार और कारोबारियों की पेंशन योजना की लांचिंग भी इसी सप्ताह होगी। दुकानदारों को तीन हजार रुपये की पेंशन देना प्रस्तावित है। यह काम भी उनका मंत्रालय संभालेगा। उन्होंने बताया कि डेढ़ करोड़ रुपये से कम टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को इस योजना में शामिल किया गया है।

लालफाटक-आईवीआरआई समेत सभी पुलों की समीक्षा रविवार को, अफसरों को बुलाया
आईवीआईआरआई, लालफाटक, सेटेलाइट और चौपुला पर निर्माणाधीन पुलों के प्रोजेक्ट इन दिनों शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन गए हैं। अनियोजित ढंग से बगैर तालमेल के शुरू हुआ काम लोगों को परेशान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक रविवार शाम को सर्किट हाउस में बुलाई गई है। इस बैठक में कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और एसपी ट्रैफिक भी भाग लेंगे। इसमें यातायात समस्या हल करने के उपाय पर चर्चा होगी और फैसले लिए जाएंगे।