घूस दे तभी महेश को माना जाएगा दिव्यांग 

किसी को भी झकझोर देने वाली ये दास्तां भोजीपुरा के परसोली गांव के रहने वाले महेश पाल की है। खुद को दिव्यांग साबित करने वाला सर्टिफिकेट न मिल पाने से उसे गांव से शहर तक आने के लिए उसे किराए में कोई राहत नहीं मिल रही। उसके पास न रहने को घर है और न ही पेट पालने के लिए कोई जरिया। इसलिए सरकार के आगे हाथ फैलाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिला मुख्यालय तक आने के लिए उसे हर बार 50 रुपये किराए के देने पड़ते हैं। शहर में टेंपो वाले को रहम आ गया तो बैठा लिया नहीं तो एक से दूसरी जगह जाने के लिए घिसट कर चलने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता। 
पेंशन की आस में वह जाने कितनी बार विकास भवन के चक्कर काट चुका है, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला नहीं है। वह कहता है कि उस गरीब और लाचार को तो सरकारी मदद से आवास मिल जाए तो सिर छिपाने की जगह मिल जाए, लेकिन जहां जाओ, वहां पैसे की बात पहले होती है। यहां खाने को लाले हैं तो कर्मचारियों को खुश करने के पैसे कहां से लाएं। महेश पाल की ये बातें गले तक भ्रष्टाचार में डूब चुके सरकारी सिस्टम की हकीकत बयां करने वाला है। न जाने कब इस दिव्यांग की आह ऊंची कुर्सी पर बैठे अफसरों के कान तक पहुंचेंगी।