नाथधाम टाउनशिप: पांच गांवों के किसानों से जमीन लेगा बीडीए, चार गुना मुआवजा देकर कराए जाएंगे बैनामे
बरेली में नाथधाम टाउनशिप आवासीय परियोजना को धरातल पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी। बीडीए, बदायूं रोड के पांच गांवों में शिविर लगाएगा, जहां किसानों की जमीन ली जानी है।
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Add as a preferredबरेली में रामगंगा बैराज के निकट बरेली-बदायूं मार्ग पर नाथधाम टाउनशिप के लिए पांच गांवों के 1,500 किसानों से जमीन ली जाएगी। इस पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) 600 करोड़ रुपये खर्च करेगा। छह महीने में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है।
नाथधाम टाउनशिप के लिए गांव वाहनपुर, अखा मुस्तकिल, भगवानपुर ठकुरान, मजनूपुर और रफियाबाद के किसानों से 264 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। सोमवार को हुई बीडीए बोर्ड की बैठक में अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। अब किसानों से सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डेढ़ हजार किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए सहमति पत्र भरवाए जाने हैं, लेकिन 50 फीसदी किसानों की सहमति मिलते ही बैनामे शुरू हो जाएंगे।
बीडीए के सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर जमीन का रेट तय कर अधिग्रहण किया जाएगा। रामगंगानगर आवासीय योजना की तर्ज पर सेक्टरवार भूखंड काटे जाएंगे। पिछले दिनों सर्वे कराया गया था, जिसमें लोगों ने नई आवासीय परियोजना के लिए उत्साह दिखाया है।
बीडीए बोर्ड की बैठक में लिए गए अहम फैसले
मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित बीडीए बोर्ड की बैठक में सोमवार को अहम फैसले हुए। बीडीए की सीमा में शामिल किए गए 35 गांवों के विकास के लिए मास्टर और जोनल प्लान बनेगा। इन गांवों में सड़कें बनाई जाएंगी। जलनिकासी का सिस्टम विकसित कराएगा।
ग्रेटर बरेली योजना के लिए भू-अधिग्रहण पूरा होने वाला है। अब नाथधाम टाउनशिप के लिए गांव वाहनपुर, अखा मुस्तकिल, भगवानपुर ठकुरान, मजनूपुर और रफियाबाद के किसानों से 264 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है। इसकी प्रक्रिया छह महीने में पूरी करने की तैयारी है।
- इंटेलीजेंस ब्यूरो को प्राधिकरण व्यावसायिक दर पर भूखंड देगा। भूखंड पर नीचे कार्यालय और उसके ऊपर आवास बनाने की अनुमति होगी।
- बीडीए की सीमा में शामिल किए गए 35 गांवों में भी महायोजना 2031 के प्रस्ताव लागू होंगे। मानचित्र बीडीए पास करेगा।
- विस्तारित क्षेत्र की जमीन को कृषि भूमि मानते हुए बरेली महायोजना के जोनल रेग्युलेशन लागू होंगे।
- विस्तारित क्षेत्र में भी हरित पट्टी विकसित की जाएगी।
- ग्रेटर बरेली आवासीय परियोजना को दो हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया।
- ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के दो सेक्टर नकटिया नदी के पार प्रस्तावित हैं। संबंधित विभागों से एनओसी मिलने के बाद एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए इसके लिए जमीन ली जाएगी।
- संविदा पर जेई और सेवानिवृत्त लिपिक रखे जाएंगे। नए पद सृजित कराने के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा।
- बीडीए की विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों और भू-स्वामियों के लिए पुनर्वास संबंधी योजनाओं पर अगली बैठक में विमर्श किया जाएगा।
