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बरेली हवाई अड्डा- शासन ने पूछा.. क्यों हो रहा धीमा काम
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बरेली। हवाईअड्डे के निर्माण कार्य में देरी से नाराज शासन ने अफसरों की क्लास लगाई है। अभी यहां पर 60 फीसदी से ज्यादा काम बाकी है। हवाईअड्डे के निर्माण की प्रगति जानने के लिए बुधवार को शासन ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ प्रशासन के अधिकारियों को लखनऊ बुलाया था। शासन ने इस काम को जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं।
पीलीभीत बाईपास रोड पर ग्राम मुड़िया अहमदनगर और चावड़ में 18.3351163 हेक्टेयर जमीन पर हवाईअड्डा निर्माण में शुरू से ही देरी हो रही है। इसके लिए 71 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने के साथ ही स्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू होने में लगातार विलंब हो रहा हैै। इसको देखते हुए शासन ने बुधवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को लखनऊ बुलाया था। बताते हैं कि सचिवालय में इस मुद्दे को लेकर अफसरों से हवाई अड्डा शुरू न होने के कारण पूछे गए। यहां से गए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मदन कुमार ने शासन को हवाई अड्डे की प्रगति के बारे में अवगत कराया है। शासन ने हवाई अड्डे की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि शासन ने इस जमीन को खरीदने के लिए 71.31 करोड़ रुपये जारी किए थे। साथ ही बिजली-पानी समेत दूसरे इंतजामों के लिए भी राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं।
हवाई अड्डे की अभी यह है प्रगति
ग्राम मुड़िया अहमदनगर में 0.9100 हेक्टेयर भूमि का विवाद उच्च न्यायालय में लंबित है। 0.0425 हेक्टेयर भूमि के मालिकों से मुआवजे को लेकर सहमति न बन पाने से उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ग्राम चावड़ में क्रय की जाने वाली अवशेष भूमि 0.2312 हेक्टेयर भूमि नाबालिग खातेदारों के नाम दर्ज होने से मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हवाई अड्डे पर बिजली लाइन शिफ्ट करने के लिए 1,61,77,877 रुपये पॉवर कारपोरेशन के खाते में भेजे जा चुके हैं। टेलीफोन लाइन के लिए बीएसएनएल की केबल पड़ गई है, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं हो सका है। ड्रेनेज के लिए 23,51,700 रुपये से काम बाकी है।
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हवाई अड्डे की प्रगति के बारे में जानकारी के लिए एसएलएओ मदन कुमार लखनऊ गए हैं। मेरी उनसे बात नहीं हो सकी है। गुरुवार को वापस आने पर उनसे विस्तार से जानकारी ली जाएगी। - वीरेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी
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पीलीभीत बाईपास रोड पर ग्राम मुड़िया अहमदनगर और चावड़ में 18.3351163 हेक्टेयर जमीन पर हवाईअड्डा निर्माण में शुरू से ही देरी हो रही है। इसके लिए 71 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने के साथ ही स्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू होने में लगातार विलंब हो रहा हैै। इसको देखते हुए शासन ने बुधवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को लखनऊ बुलाया था। बताते हैं कि सचिवालय में इस मुद्दे को लेकर अफसरों से हवाई अड्डा शुरू न होने के कारण पूछे गए। यहां से गए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मदन कुमार ने शासन को हवाई अड्डे की प्रगति के बारे में अवगत कराया है। शासन ने हवाई अड्डे की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि शासन ने इस जमीन को खरीदने के लिए 71.31 करोड़ रुपये जारी किए थे। साथ ही बिजली-पानी समेत दूसरे इंतजामों के लिए भी राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं।
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हवाई अड्डे की अभी यह है प्रगति
ग्राम मुड़िया अहमदनगर में 0.9100 हेक्टेयर भूमि का विवाद उच्च न्यायालय में लंबित है। 0.0425 हेक्टेयर भूमि के मालिकों से मुआवजे को लेकर सहमति न बन पाने से उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ग्राम चावड़ में क्रय की जाने वाली अवशेष भूमि 0.2312 हेक्टेयर भूमि नाबालिग खातेदारों के नाम दर्ज होने से मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हवाई अड्डे पर बिजली लाइन शिफ्ट करने के लिए 1,61,77,877 रुपये पॉवर कारपोरेशन के खाते में भेजे जा चुके हैं। टेलीफोन लाइन के लिए बीएसएनएल की केबल पड़ गई है, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं हो सका है। ड्रेनेज के लिए 23,51,700 रुपये से काम बाकी है।
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हवाई अड्डे की प्रगति के बारे में जानकारी के लिए एसएलएओ मदन कुमार लखनऊ गए हैं। मेरी उनसे बात नहीं हो सकी है। गुरुवार को वापस आने पर उनसे विस्तार से जानकारी ली जाएगी। - वीरेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी