वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य नहीं

बरेली। वाहनों की रफ्तार को सीमित कर सड़क हादसों में कमी लाने के शासन द्वारा जारी सर्कुलर फिलहाल अनिवार्यता की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पिछले दिनों स्पीड गवर्नर लगाने के नाम पर फर्मों की ओर से चल रहे ‘खेल’ का खुलासा होने पर जब रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय भेजी गई तो यह जवाब आरटीओ को मिला। मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता नहीं होने को कहा है।