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शहर में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए 26 करोड़ मंजूर

Sat, 27 Jun 2020 01:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jun 2020 01:43 AM IST
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26 crores approved for speeding up development works in the city
बैठक करते अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
बरेली। शहर के रुके विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को मेयर उमेश गौतम की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की बैठक हुई। मेयर ने 26.63 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा, इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा नमामि गंगे योजना के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। अवस्थापना निधि से होने वाले कई कामों के अब तक शुरू न हो पाने पर उनकी मंजूरी निरस्त कर दी गई।
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नमामि गंगे योजना के तहत शहर में चार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगने है। चौबारी और एयरफोर्स के पास एसटीपी लगाने के लिए जमीन चिह्नित की गई है। जमीन खरीदने के लिए 15वें वित्त आयोग से 2.44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा सथरापुर गांव में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन की चहारदीवारी और सड़क निर्माण के लिए भी बजट मंजूर कर दिया गया। स्टेडियम रोड के चौड़ीकरण के लिए 5.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा बन्नूवाल नगर की सड़क की मरम्मत, बाकरगंज रेलवे क्रासिंग से श्मशान भूमि तक हॉटमिक्स से सड़क निर्माण, वीर सावरकर नगर में सड़क और गलियों के निर्माण, सनसिटी, आशुतोष विहार में सड़क निर्माण आदि को मंजूरी दी गई।
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शहर में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में वेस्ट प्लास्टिक टू प्लास्टिक पैलेट दो टीडीपी क्षमता का मिनी प्लांट लगाने के लिए 20 लाख रुपये मंजूर किए गए। शील चौराहे को आदर्श चौराहा बनाने पर 25 लाख रुपये खर्च करने पर सहमति बनी। इसके अलावा हर वार्ड में हाईमास्ट लाइटें लगाने के लिए 3.70 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। शहर के 17 नालों पर लोहे के जाल लगाने के लिए 18 लाख का बजट पास हुआ। नगर निगम के नए भवन के लिए सात करोड़ का बजट जारी किया गया। नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की बैठक में सभी की सहमति से काम मंजूर हुए हैं। बजट मिलने पर काम शुरू कर दिए जाएंगे।
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15वें वित्त आयोग से ये काम होंगे

सड़क, नाला, नाली निर्माण- 7.53 करोड़
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लिक्विड अपशिष्ट प्रबंधन- 7.19 करोड़
जल निकासी- 1.57 करोड़
जलकल के काम- 4.20 करोड़
जल निगम को जमीन क्रय- 2.44 करोड़
प्रकाश विभाग के लिए- 3.70 करोड़

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