विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से मांगा खर्चे का हिसाब

दरअसल, पीएसी ने 2013-14 में कॉलेजों को दी गई परीक्षा के लिए अग्रिम भुगतान में गड़बड़ी पकड़ी थी। लाखों रुपये का समायोजन ही नहीं कराया गया। विधान सभा में शिकायत होने के बाद पीएसी ने जांच बैठा दी और विश्वविद्यालय से 23 बिंदुओं पर जवाब तलब कर लिया। कुछ बिंदुओं पर विश्वविद्यालय ने जवाब दिया, बाकी पर जवाब के लिए दो माह का वक्त मांग लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो अग्रिम भुगतान में गोलमाल सिर्फ 2013 में ही नहीं बल्कि अन्य वर्षों में भी हुआ। ऑडिट में भी इसमें आपत्तियां उठीं। अब विश्वविद्यालय ने पूर्व में दिए गए अग्रिम भुगतान के समायोजन को कहा है। कॉलेजों को जारी आदेश में कहा गया कि कॉलेज परीक्षा से पहले समायोजन करा लें, नहीं तो आगे होने वाली परीक्षाओं का खर्चा नहीं दिया जाएगा।