बलरामपुर: अतिक्रमण मामले में डीएम को 20 हजार जमा करने का आदेश, हलफनामा भी दाखिल करना होगा

कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई से पहले आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। इस आदेश के बाद बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में खलबली रही। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने तीन नवंबर 2026 को जनहित याचिका संख्या 1033/2026 (शिव जी पांडेय एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर दाखिल की गई है। इसमें प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव समेत 27 पक्षकार बनाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार पांडेय ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता और पंकज गुप्ता उपस्थित थे। न्यायालय के आदेश के मुताबिक जनहित याचिका की अग्रिम प्रति 11 अगस्त 2026 को ही मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय को प्राप्त हो गई थी।

इसके बाद 14 अगस्त को संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में आवश्यक निर्देश उपलब्ध नहीं कराए गए। मामला 27 अक्तूबर को सुनवाई के लिए न्यायालय के सामने आया था, लेकिन उस दिन भी सरकारी पक्ष के अधिवक्ता को संबंधित विभाग से जरूरी निर्देश नहीं मिलने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। तीन नवंबर को दोबारा सुनवाई के दौरान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि संबंधित प्राधिकारी को जानकारी देने के बावजूद अभी तक आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि अगस्त में याचिका की अग्रिम प्रति मिलने, 14 अगस्त और 27 अक्तूबर को पत्र भेजे जाने के बावजूद निर्देश उपलब्ध नहीं कराना राज्य सरकार की निष्क्रियता का स्पष्ट उदाहरण है। सरकारी अधिकारी इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय इसे स्वीकार नहीं कर सकता।