Ballia News: राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पर सदर तहसीलदार निलंबित

राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर शासन स्तर से लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद नामांतरण वादों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने और लापरवाही बरते जाने को गंभीरता से लिया गया।
नामांतरण सहित अन्य राजस्व वाद सीधे किसानों, जमीन मालिकों और आम लोगों से जुड़े होते हैं। इन मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से लोगों को अपनी जमीन और संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में समयबद्ध निस्तारण नहीं होने से लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।