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Ballia News: चेंबर निर्माण और दुकानों को हटाने के लिए अधिवक्ताओं ने दिया धरना
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विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते जिलाध्यक्ष म
बलिया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने चेंबर निर्माण और पुरानी बिल्डिंग से सटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। निर्धारित चेतावनी अवधि के बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने बुधवार को डीएम कार्यालय के सामने गांधीवादी तरीके से धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लंबित मांगों को तत्काल पूरा कराने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री से सटाकर दुकानें संचालित की जा रही हैं। नजारत की ओर से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि डीएम से लगातार संपर्क करने और समस्या से अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं निकल सका है।
अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया कि जब पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री से सटाकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन हो रहा है तो अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण का कार्य क्यों लंबित रखा गया है। उन्होंने चिह्नित दुकानों को तत्काल हटाने, बार एसोसिएशन की बाउंड्री का निर्माण कराने और अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण का कार्य शुरू कराने की मांग की। एसोसिएशन ने इस संबंध में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सहयोग के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजी है। साथ ही डीएम और सभी पीठासीन अधिकारियों को भी प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराई गई है।
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अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। डीएम के आश्वासन पर दोपहर बाद अधिवक्ता धरना को अगले निर्णय तक स्थगित किया। धरना-प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष मदन वर्मा, मंत्री राजीव ओझा, पांडेय गोविंद जी, गौरीशंकर, अनंत, रविंद्र, मनोज सिंह, मुन्ना राय, उमेश राय और राजेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। संवाद
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अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री से सटाकर दुकानें संचालित की जा रही हैं। नजारत की ओर से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि डीएम से लगातार संपर्क करने और समस्या से अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं निकल सका है।
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अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया कि जब पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री से सटाकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन हो रहा है तो अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण का कार्य क्यों लंबित रखा गया है। उन्होंने चिह्नित दुकानों को तत्काल हटाने, बार एसोसिएशन की बाउंड्री का निर्माण कराने और अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण का कार्य शुरू कराने की मांग की। एसोसिएशन ने इस संबंध में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सहयोग के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजी है। साथ ही डीएम और सभी पीठासीन अधिकारियों को भी प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराई गई है।
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अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। डीएम के आश्वासन पर दोपहर बाद अधिवक्ता धरना को अगले निर्णय तक स्थगित किया। धरना-प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष मदन वर्मा, मंत्री राजीव ओझा, पांडेय गोविंद जी, गौरीशंकर, अनंत, रविंद्र, मनोज सिंह, मुन्ना राय, उमेश राय और राजेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। संवाद
