केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन

महासंघ के जिलाध्यक्ष आद्या शंकर सिंह चार सूत्री मांगपत्र सौंपते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये फैसला कर्मचारियों के भविष्य के लिए घातक है।
उन्होंने भारत सरकार द्वारा गठित पेंशन नियामक आयोग की परिधि से सरकारी कर्मचारियों को बाहर रखते हुए पेंशन की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। कहा कि सरकारी कार्यालयों में संविदा व आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त की जाए। सरकारी कार्यालयों में रिक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएं। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बंद भर्ती को खोला जाए और नियुक्तियां की जाएं। इस मौके पर मुख्य सचेतक संजय मिश्र, उपाध्यक्ष फिरोज, महामंत्री अमृतलाल गौतम समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।