थानों में महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई को दी जाए प्राथमिकता

आयोग की सदस्य मनोरमा शुक्ला ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिखा यादव की उपस्थिति में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई की। आयोग की सदस्य ने पार्वती, सलमा बेगम, नाजमा, पूनम, ईदा बेगम, फुलकुंवारा, तारादेवी, जैता, हेमलता, ऊषा देवी, सुघरी, सुंदरी, मीना देवी व नुजहत खॉन के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी थानों पर महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई प्राथमिकता पर की जाए, जिससे उन्हें त्वरित गति से न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और महिला उत्पीड़न का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। महिला जनसुनवाई दिवस के बाद महिला आयोग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में मिशन शक्ति फेज-3 के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
जिसमें कोविड-19 माहमारी से पीड़ित परिवारों एवं अन्य पात्र परिवारों की महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी के साथ-साथ पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की गई। इसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य मनोरमा शुक्ला ने महिला कल्याण विभाग द्वारा राजकीय बालिका इंटर कालेज परिसर में संचालित वन स्टाप सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंह, महिला थानाध्यक्ष मंजू पाण्डेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला शक्ति केन्द्र एवं वन स्टाप सेन्टर की टीम की सदस्य भी मौजूद रहीं।