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सचिवालय के बाहर कंप्यूटर से भुगतान कर फंसे पांच ग्राम पंचायतों के सचिव
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डीपीआरओ ने दीपा, सुनील, प्रेम कुमार, कुबेर खोखर को जारी किया नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सचिवालय के कंप्यूटर के बजाय अन्य कंप्यूटर से भुगतान करके पांच ग्राम पंचायतों के सचिव फंस गए हैं। जिस पर डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।
डीपीआरओ अमित त्यागी ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सचिवों को सचिवालय में लगे कंप्यूटर से गेटवे पोर्टल पर काम करने और भुगतान करने के आदेश जारी किए गए। जिसमें शासन स्तर पर की गई समीक्षा में पांच ग्राम पंचायतों की स्थिति खराब मिली। जिसमें शाहपुर ग्राम पंचायत सचिव दीपा मलिक ने सचिवालय में लगे कंप्यूटर के बजाय दूसरे कंप्यूटर से 98 हजार 994 रुपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त फतेहपुर पुट्ठी के सचिव सुनील कुमार ने 2800 रुपये का भुगतान कर दिया।
वहीं, किशनपुर के सचिव प्रेम कुमार ने दो लाख 94 हजार रुपये का भुगतान किया। पंचायत सचिव कुबेर खोखर ने तमेलागढ़ी में तीन लाख 86 हजार रुपये और सिरसली ग्राम पंचायत में सात लाख 46 हजार रुपये का भुगतान किया। सचिवालय के बजाय दूसरे कंप्यूटर से भुगतान करने पर पांच ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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बागपत। सचिवालय के कंप्यूटर के बजाय अन्य कंप्यूटर से भुगतान करके पांच ग्राम पंचायतों के सचिव फंस गए हैं। जिस पर डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।
डीपीआरओ अमित त्यागी ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सचिवों को सचिवालय में लगे कंप्यूटर से गेटवे पोर्टल पर काम करने और भुगतान करने के आदेश जारी किए गए। जिसमें शासन स्तर पर की गई समीक्षा में पांच ग्राम पंचायतों की स्थिति खराब मिली। जिसमें शाहपुर ग्राम पंचायत सचिव दीपा मलिक ने सचिवालय में लगे कंप्यूटर के बजाय दूसरे कंप्यूटर से 98 हजार 994 रुपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त फतेहपुर पुट्ठी के सचिव सुनील कुमार ने 2800 रुपये का भुगतान कर दिया।
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वहीं, किशनपुर के सचिव प्रेम कुमार ने दो लाख 94 हजार रुपये का भुगतान किया। पंचायत सचिव कुबेर खोखर ने तमेलागढ़ी में तीन लाख 86 हजार रुपये और सिरसली ग्राम पंचायत में सात लाख 46 हजार रुपये का भुगतान किया। सचिवालय के बजाय दूसरे कंप्यूटर से भुगतान करने पर पांच ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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