बागपत पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया रिमाइंडर

सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को आदेश दिए थे कि रवि को एनडीपीएस के मामले में जेल भेजने की यूपी सरकार चाहे तो दूसरी एजेंसी से जांच करा सकती है। बागपत पुलिस को इस मामले में चार सप्ताह के अंदर रिमाइंडर दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही आदेश दिए थे कि एनडीपीएस मामले की पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व केस डायरी उनके सम्मुख पेश करें। इसके अलावा रवि के परिजनों की दिल्ली पुलिस को सुरक्षा करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस, रवि के परिवार की सुरक्षा कर रही है।

बागपत के तत्कालीन एसपी शरद सचान ने रेप केस की जांच खेकड़ा थाना से महिला थाना पर ट्रांसफर कर दी थी। महिला थाना पुलिस ने ही युवती के बागपत कोर्ट में बयान दर्ज कराए। एनडीपीएस मामले की जांच क्राइम ब्रांच में चल रही है। इस मामले की एक माह बाद प्रगति रिपोर्ट पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। एएसपी विद्या सागर मिश्र का कहना है कि केस की प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। कोर्ट जो आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा।

यह था मामला
बागपत। सांकरौद गांव की दलित युवती ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी कि उसके भाई रवि का गांव की जाट बिरादरी की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे दोनों मई माह में घर से फरार हो गए थे। मेरठ पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। वहां से खेकड़ा पुलिस उन्हें ले आई थी। पुलिस ने उसके भाई रवि के पास फर्जी तरीके से डोडा दिखाकर जेल भेज दिया था। जबकि युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दी गई थी।

जाट बिरादरी के लोगों ने इस मामले में खाप पंचायत कर उसे और उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर गांव में निर्वस्त्र करके घूमने का फरमान सुनाया है। उधर, जाट बिरादरी की युवती ने आरोप लगाया था कि रवि, दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने के बहाने से उसे दिल्ली ले गया था। वहां पर उसने और उसके भाई दिल्ली पुलिस के सिपाही सुमित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रवि उसे जम्मू में ले गया था। वहां पर रवि उससे नशीला पदार्थ बिकवाना चाहता था।