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अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की बीईओ से मांगी सूची
Updated Fri, 18 May 2018 12:48 AM IST
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बागपत। स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं होगी। शासन ने ऐसे सभी अध्यापकों की सूची मांगी है जो बिना कारण विद्यालयों से गैरहाजिर रहते हैं। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लिस्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। 50 की उम्र पार कर चुके शिक्षकों की स्क्रीनिंग होगी।
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मॉडल स्कूल से लेकर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों संचालित कराए जा रहे हैं। शिक्षकों से भी अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब शासन ने उन लापरवाह शिक्षकों की सूची तलब की है, जो विद्यालय में कभी भी गैरहाजिर हो जाते हैं। किसी भी तरह की सूचना विभाग को नहीं दी जाती है। बीएसए को इसके लिए निर्देशित किया। शासन के आदेशों का पालन कर बीएसए योगराज सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन विद्यालयों में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों की सूची तैयार कराकर उन्हें उपलब्ध कराएंगे। शासन के निर्देश पर ऐसे सभी अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। बीएसए ने बताया कि यह भी सभी बीईओ को यह भी आदेश दिए कि 50 वर्ष से अधिक आयु वाले शिक्षकों की स्क्रीनिंग होगी। ऐसे शिक्षकों की भी जल्द सूची विभाग को दी जाएगी। ताकि समय पर शासन को लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी
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प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मॉडल स्कूल से लेकर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों संचालित कराए जा रहे हैं। शिक्षकों से भी अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब शासन ने उन लापरवाह शिक्षकों की सूची तलब की है, जो विद्यालय में कभी भी गैरहाजिर हो जाते हैं। किसी भी तरह की सूचना विभाग को नहीं दी जाती है। बीएसए को इसके लिए निर्देशित किया। शासन के आदेशों का पालन कर बीएसए योगराज सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन विद्यालयों में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों की सूची तैयार कराकर उन्हें उपलब्ध कराएंगे। शासन के निर्देश पर ऐसे सभी अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। बीएसए ने बताया कि यह भी सभी बीईओ को यह भी आदेश दिए कि 50 वर्ष से अधिक आयु वाले शिक्षकों की स्क्रीनिंग होगी। ऐसे शिक्षकों की भी जल्द सूची विभाग को दी जाएगी। ताकि समय पर शासन को लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी
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