1984 सिख दंगा: 150 परिवारों को सरकारी नौकरी, सीएम रेखा बोलीं- कोई पात्र परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर संवाद
1984 सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान गुप्ता ने प्रभावित परिवारों के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने उनके संघर्षों और न्याय के लिए लंबे इंतजार को सुना। मुख्यमंत्री ने 1984 की घटनाओं को केवल दंगे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह दो समूहों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों पर एकतरफा हमला था। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 2015 में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी उल्लेख किया। इस दल ने मामलों की फिर से जांच में सहायता की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासनिक कर्तव्य से अधिक एक नैतिक जिम्मेदारी है।

सहायता और नियुक्ति प्रक्रिया
दिल्ली सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहायता देने के प्रयास किए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। इसमें शैक्षिक योग्यता और अधिकतम आयु सीमा में छूट शामिल है। पात्र परिवार अब नौकरी के लिए उपयुक्त सदस्य को नामित कर सकते हैं। जिन मामलों में दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, उनमें नियुक्तियां दी गई हैं। गुप्ता ने बताया कि सरकार जल्द ही शेष पात्र परिवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगी।

सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने वादा किया कि दिल्ली में कोई भी पात्र परिवार सहायता प्रक्रिया से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन सरकार उनके परिवारों की कठिनाइयों को कम करने का प्रयास कर सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों को हर संभव सहयोग मिले।