Azamgarh News: लापरवाही पर दो लेखपाल निलंबित, राजस्व निरीक्षक को चार्जशीट

डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस दौरान उनके समक्ष कुल 76 शिकायती पत्र आए, जिसमें छह का मौके पर ही निस्तारण करते हुए शेष को संबंधित विभागों के हवाले कर निस्तारण का निर्देश दिया। आदेश के बावजूद कार्रवाई न करने पर जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक घनश्याम यादव के विरुद्ध चार्जशीट देने के लिए एसडीएम मेंहनगर को निर्देश दिया। कटहन गांव निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि उसके घर आने-जाने वाले रास्ते को गांव के प्रमोद सिंह व अन्य लोगों द्वारा काटकर अस्थाई तौर पर कब्जा किया गया है। आदेश के बावजूद आवश्यक कार्रवाई न करने पर जिलाधिकारी ने कटहन के लेखपाल अजय सिंह को निलम्बित करने का निर्देश एसडीएम को दिया। दामा गांव निवासी अंबिका सिंह ने बताया कि मौजा दामा में आराजी नंबर 925 में खतौनी में चकरोड अंकित है। इस पर तहसील मेंहनगर में उनके द्वारा चकमार्ग से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर लेखपाल देवेन्द्र राम ने बताया कि उक्त आराजी में नवीन पर्ती खाते की भूमि गलती से चकमार्ग दर्ज है। कागजात संशोधन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। उक्त नंबर में अवैध कब्जा नहीं है एवं उपरोक्त भूमि में बना आम रास्ता सुचारू रूप से चालू है। इससे पूर्व में लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट चकमार्ग पर अंकित है और आबादी होना दर्ज दिखाया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए लेखपाल देवेन्द्र राम द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निलंबित करने का निर्देश एसडीएम मेंहनगर को दिया।



मंडलायुक्त और आईजी ने किया सदर तहसील में समाधान दिवस का निरीक्षण

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आज़मगढ़। मंडलायुक्त मनीष चौहान व आईजी अखिलेश कुमार ने शनिवार को सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फरियादियों की फरियाद सुनी। मंडलायुक्त ने एसडीएम सदर को निर्देशित किया कि जन समस्याओं के निराकरण की नियमित रूप से समीक्षा शासन स्तर से की जा रही है, इसलिए आमजन से जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसे पूरी गंभीरता से लिया जाय। इस दौरान दोनों अधिकारियों के समक्ष 61 मामले प्रस्तुत हुए, जिसमें से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया।