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सात परिषदीय विद्यालयों का बदलेगा कलेवर, खर्च होंगे 87.80 लाख रुपये
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आजमगढ़। जनपद के सात परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदलेगी। इनके नवनिर्माण के लिए जिम्मा स्कूल प्रबंध समिति (सीएमसी ) को दिया जाएगा। पहली बार पहली बार सीएमसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 87 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। विद्यालयवार आवंटित धनराशि समितियों के खाते में भेजी भी जा चुकी है।
अतरौलिया ब्लाक के प्राथमिक स्कूल अशीलपुर, प्राथमिक स्कूल नंदना, प्राथमिक स्कूल दरवा, महाराजगंज ब्लाक के प्राथमिक स्कूल देवारा कदीम, रानी की सराय ब्लाक के प्राथमिक स्कूल अनंतपुर, तहबरपुर ब्लाक के प्राथमिक स्कूल ददनी व पल्हना ब्लाक के उच्च प्राथमिक स्कूल धरनीपुर के भवन जर्जर हो चुके थे। इनको बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ढहवा दिया गया।
नए भवन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। शासन ने इसकी स्वीकृति देते हुए धनराशि जारी कर दी है। अब उक्त विद्यालयों का पुनर्निर्माण या तो नव निर्माण किया जाना है। इसपर पर कुल 87 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
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निर्माण के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने समय सारिणी निर्धारित की है। इसके अनुसार तीन माह में विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए निर्देश दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 52 विद्यालयों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें 44 प्राथमिक विद्यालय व आठ उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। उक्त विद्यालयों के लिए स्वीकृति मिलने व बजट मिलने पर विद्यालयों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
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अतरौलिया ब्लाक के प्राथमिक स्कूल अशीलपुर, प्राथमिक स्कूल नंदना, प्राथमिक स्कूल दरवा, महाराजगंज ब्लाक के प्राथमिक स्कूल देवारा कदीम, रानी की सराय ब्लाक के प्राथमिक स्कूल अनंतपुर, तहबरपुर ब्लाक के प्राथमिक स्कूल ददनी व पल्हना ब्लाक के उच्च प्राथमिक स्कूल धरनीपुर के भवन जर्जर हो चुके थे। इनको बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ढहवा दिया गया।
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नए भवन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। शासन ने इसकी स्वीकृति देते हुए धनराशि जारी कर दी है। अब उक्त विद्यालयों का पुनर्निर्माण या तो नव निर्माण किया जाना है। इसपर पर कुल 87 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
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निर्माण के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने समय सारिणी निर्धारित की है। इसके अनुसार तीन माह में विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए निर्देश दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 52 विद्यालयों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें 44 प्राथमिक विद्यालय व आठ उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। उक्त विद्यालयों के लिए स्वीकृति मिलने व बजट मिलने पर विद्यालयों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।