जीजीआईसी की बाउंड्री तोड़ हो रहा कब्जा

योगी सरकार के सत्ता में आते ही एंटी भू माफिया स्क्वायड का गठन हुआ था। इस स्क्वायड ने काफी संख्या में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जो को खाली कराया। लेकिन अब सरकारी भूमि पर प्रशासनिक अमला ही अवैध कब्जा करने की कवायद में जुट गया है। जिला प्रशासन की शह पर एक सरकारी विभाग के लोग की नजर काफी दिनों से जिला पंचायत व जीजीआईसी के बेशकीमती जमीन पर है। जीजीआईसी की बाउंड्री वाल को तोड़ कर उस पर अवैध रुप से उक्त सरकारी विभाग काबिज भी हो चुका है। जीजीआईसी की उक्त जमीन पर जिला प्रशासन की शह पर शौचालय टैंक बनवा लिया गया है तो वहीं पूरी की पूरी बाउंड्री ही तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इतना ही नहीं उक्त जमीन पर बाक्स आदि रख कर पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एडीएम प्रशासन से इस बाबत बात भी किया लेकिन इसके बाद भी अवैध कब्जे की कवायद नहीं रुक सकी। जीजीआईसी की प्रधानाध्यापिका ललिता ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय द्वारा हमारी बाउड्री को पूरी तरह से तोड़ कर उसमें शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। मैने एडीएम प्रशासन से मौखिक रुप से शिकायत दर्ज करा दी है। डीएम, सीडीओ से भी लिखित शिकायत करूंगी। इसके बाद भी विद्यालय की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटता है तो शासन तक शिकायत दर्ज करायी जाएगी।
बगल के भवन पर भी है नजर
आजमगढ़। निर्वाचन कार्यालय के बगल में जिला पंचायत का एक भवन है। यह भवन भी दो-चार दिनों में पूरी तरह से खाली होने वाला है। इस भवन पर भी निर्वाचन कार्यालय की नजर है। जबकि निर्वाचान कार्यालय का पहले से दो मंजिला भवन है और सामने चार मंजिला भवन बन भी चुका है, जिसका जल्द लोकार्पण होने वाला है। इतना ही नहीं जिला पंचायत की जमीन पर स्थित जर्जर भवन तोड़ा जा रहा है। उक्त जमीन पर भी जिला प्रशासन व निर्वाचन विभाग पैनी नजर गड़ा कर बैठा हुआ है। संभवत: मलबा हटने के बाद इस पर भी निर्वाचन कार्यालय काबिज हो जाए। इतना ही नहीं जीजीआईसी की बाउंड्री तोड़ने के दौरान जिला पंचायत के एक कर्मी के सरकारी आवास की दीवार भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है।
प्रधानाध्यापिक उच्चाधिकारियों से वार्ता कर रही है। विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा गलत है। बाउंड्री ठीक कराने व अवैध कब्जा हटवाने को लेकर मैं भी डीएम से बात करूंगा। इसके बाद भी यदि अवैध कब्जा नहीं हटता है तो निश्चित तौर पर विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा।
वीके शर्मा, डीआईओएस
बाउंड्रीवाल जीजीआईसी नहीं बल्कि निर्वाचन कार्यालय की थी, जो गिर गई थी और उसे पूरी तरह से तोड़ कर ठीक कराया जा रहा है। शौचालय का टैंक पहले से बना था, नया नहीं बनाया गया है। वैसे जीजीआईसी की जमीन सरकारी जमीन है और निर्वाचन कार्यालय भी सरकारी है। ऐसे में कब्जे का कोई मैटर ही नहीं है। जल्द बाउंड्री ठीक करा दी जाएगी। -अनिल कुमार मिश्रा, एडीएम प्रशासन