एससीओ सभ्यता संवाद: भारत आएंगे पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिम मसूद मलिक; किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय के संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को इस कार्यक्रम के लिए नामित किया है।

बयान में कहा गया, पाकिस्तान सरकार ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय के संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में होने वाले एससीओ के सभ्यता संवाद में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। 

संवाद मंच में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
मंत्रालय ने बयाया कि इस संवाद में एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वे सांस्कृतिक समझ और अलग-अलग सभ्यताओं के बीच आपसी जुड़ाव पर अपने विचार साझा करेंगे।

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इस्लामाबाद ने कहा कि वह आपसी सम्मान की भावना के साथ सभ्यताओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, एससीओ के दायरे में लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए भी काम करता रहेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च स्तर पर मंत्रियों के दौरे बहुत कम होते हैं। ऐसे में मलिक का भारत दौरा कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। यह दौरा एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच के तहत होगा।

भारत ने किन देशों को भेजा न्योता?
इससे एक दिन पहले भारत ने पुष्टि की थी कि उसने सभ्यता संवाद मंच के लिए कई देशों को निमंत्रण भेजा है। इनमें एससीओ के सभी 10 सदस्य देश शामिल हैं। पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है।



विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। भारत इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करने के लिए तैयार है।

जायसवाल ने कहा, एससीओ के सदस्य देशों समेत कई देशों को इस संवाद के लिए निमंत्रण दिया गया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में होना है। हम इस सभ्यता संवाद की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। 

सभ्यता संवाद मंच की पहल का मकसद क्या?
एससीओ सभ्यता संवाद मंच का पहला सत्र इसी महीने के अंत में नई दिल्ली में होगा। इस पहल का प्रस्ताव भारत ने रखा था। इसका मकसद यूरेशिया क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। साथ ही, लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है।

भारत ने एससीओ के सभी पूर्ण सदस्य देशों के साथ-साथ संवाद साझेदार और पर्यवेक्षक देशों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

इससे पहले 20 अक्तूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत पहले एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच की मेजबानी करेगा। इसके लिए सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाएगा। इस पहल का मकसद सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करना है।

राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान में क्या कहा था?
राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ताजिकिस्तान के साथ भारत की पुरानी दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के करीबी संबंधों पर बात की थी। 

रक्षा मंत्री ने एससीओ के 25 साल के सफर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संगठन की उपलब्धियों की समीक्षा की थी। साथ ही, इसके भविष्य को लेकर चर्चा की थी।

राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ताजिकिस्तान के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत अहमियत देता है। बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे नेताओं ने शंघाई सहयोग संगठन के 25 साल के सफर पर चर्चा की थी। उस मौके पर हमने अपनी साझा यात्रा की समीक्षा की थी। साथ ही, भविष्य की राह पर भी विचार किया था।

एससीओ की अध्यक्षता अभी किस देश के पास है?
ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुए हैं, जब पाकिस्तान ने एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की रोटेशनल अध्यक्षता संभाल ली है। पाकिस्तान ने एक सितंबर 2026 को 2026-2027 के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी संभाली। उसने बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद किर्गिस्तान से यह जिम्मेदारी ली।

एससीओ में कितने सदस्य देश हैं?
फिलहाल शंघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य देश हैं। इनमें बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना था। इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों का दर्जा मिला हुआ है। संगठन में 15 संवाद साझेदार देश भी हैं।