{"_id":"59b041864f1c1bf27f8b473c","slug":"151504723334-azamgarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गांवों का भ्रमण कर उगाही की जांच करें बीडीओ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गांवों का भ्रमण कर उगाही की जांच करें बीडीओ
Updated Thu, 07 Sep 2017 12:16 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आजमगढ़। परियोजना निदेशक ने मंगलवार देर शाम विकास भवन के सभागार में जनपद भर के बीडीओ की मीटिंग लेकर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा की। इस दौरान सभी को निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन और जीयो टैगिंग गलत मिलने पर सेक्रेटरी को चिन्हित करें। उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करें, ताकि विधिक कार्रवाई की जा सके। सभी बीडीओ अधिक से अधिक गांवों की जांच कर आवास के नाम पर की गई उगाही की जांच करें। मनरेगा में विलंबित भुगतान कम करने और जिनको पैसा मिल गया है उनका आवास शुरू कराने के आदेश दिए।
मीटिंग में परियोजना निदेशक दुर्गादत्त शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग करने वालों को बीडीओ जांच कर चिह्नित करें। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र बनाकर पीडी या सीडीओ को अवगत कराएं ताकि उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। दोषियों को बख्शी नहीं जाएगा। सभी बीडीओ अधिक से अधिक गांवों का भ्रमण करें और आवास योजना में धन उगाही की जांच करें। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को लिखें। इसके अलावा आवास के लिए जहां पैसा जारी हो चुका है, वहीं कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ अधिकारियों को मनरेगा में विलंबित भुगतान कम करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
मीटिंग में परियोजना निदेशक दुर्गादत्त शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग करने वालों को बीडीओ जांच कर चिह्नित करें। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र बनाकर पीडी या सीडीओ को अवगत कराएं ताकि उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। दोषियों को बख्शी नहीं जाएगा। सभी बीडीओ अधिक से अधिक गांवों का भ्रमण करें और आवास योजना में धन उगाही की जांच करें। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को लिखें। इसके अलावा आवास के लिए जहां पैसा जारी हो चुका है, वहीं कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ अधिकारियों को मनरेगा में विलंबित भुगतान कम करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन